Kisan Andolan: सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना अमान्य; 21 तारखेला दिल्लीच्या दिशेने करणार कूच

Kisan Andolan: शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर, तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने सरकारी संस्थांकडून डाळी, मका आणि कापूस एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी 5 वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव दिला होता.

Kisan Andolan: दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु असून केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी अमान्य केला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला 11 वाजता दिल्लीच्या दिशेने जाणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे. किसान मजदूर मोर्चाचे नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी की, 'आम्ही सरकारला आवाहन करतो की एकतर आमचे प्रश्न सोडवावेत किंवा नाकेबंदी हटवावी. याशिवाय आम्हाला शांततेने आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची परवानगी द्यावी.' 

शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर, तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने सरकारी संस्थांकडून डाळी, मका आणि कापूस एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी 5 वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव दिला होता.

पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय या तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने रविवारी चंदीगडमध्ये चौथ्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांसमोर हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यापूर्वी 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) सोमवारी सरकारचा प्रस्ताव नाकारला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जो प्रस्ताव दिला आहे त्याचा नीट ओवरव्ह्यू केला तर लक्षात येईल की त्यात काही फारसं ठोस काही नाहीये.

यानंतर शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आमच्या केंद्राच्या प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतलाय. केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही आणि आम्ही हा प्रस्ताव नाकारतो. आम्हाला प्रस्तावात काहीही आढळलं नाहीये. 

'दिल्ली मोर्चा'बाबत पंढेर म्हणाले, 'आम्ही 21 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता दिल्लीकडे शांततेने कूच करू. त्यामुळे सरकारने आता निर्णय घ्यावा.  आणि त्यांची गरज नाही असे त्यांना वाटते. सरकारला आता निर्णय घ्यायचा आहे, आणि ते विचार करतील की पुढे चर्चा करण्याची गरज नाही

शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेच्या चौथ्या फेरीत केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं की, सरकारने डाळींच्या खरेदीवर हमी दिल्यास सरकारी तिजोरीवर 1.50 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. एका कृषी तज्ज्ञाच्या गणनेचा दाखला देत डल्लेवाल म्हणाले की, सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत दिल्यास 1.75 लाख कोटी रुपये लागतील. सरकार 1.75 लाख कोटी रुपयांचे पामतेल खरेदी करतं आणि या तेलामुळे लोकं आजारी पडतायत आणि असं असूनही त्याची आयात सुरु आहे.