नवी दिल्ली : कृषी कायद्याला २ वर्ष स्थगिती द्यायला सरकार तयार असल्याचं कळतं आहे. शेतकरी संघटनेतील ७ नेत्यांची समिती स्थापन करावी. समितीनं देशभर फिरून शेतकऱ्यांचं म्हणणं जाणून घ्यावं. या अहवालानंतर कायद्यात बदल केले जाणार आहेत. सरकारचा शेतकरी संघटना समोर नवा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनांची या प्रस्तावाबाबत बैठक सुरु आहे. यानंतर शेतकरी नेते निर्णय घेणार आहेत.


केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील शेतकरी यांच्यात नवीन कृषी कायद्यांबाबत 10 वी बैठक सुरु आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन येथे शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत आहेत. यापूर्वी ही चर्चा मंगळवारी होणार होती, परंतु पुढे ढकलण्यात आली. 26 नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर ३ नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. ते तीनही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.