Internship Scheme: केंद्र सरकार तरुणांसाठी एक नवी योजना सुरु करणार आहे. यामुळे तरुणांना नोकरी मिळण्यात मदत होईल. तसंच त्यांना दिलासा म्हणून दर महिन्याला 5 हजार रुपये दिले जातील. ही एक नवी योजना असेल, जिच्या गाईडलाईन्स लवकरच जारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकार तरुणांसाठी या योजनेअंतर्गत नवं पोर्टलही डेव्हलप करणार आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अर्थसंकल्प 2024 मध्ये इंटर्नशीप योजनेचा (Internship Scheme) प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या योजनेचा शुभारंभ करण्याची जोरदार तयारी सुरु आहे. सीएनबीसी-टीव्ही 18 च्या एका रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारचे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA) लवकरच केंद्र सरकारची इंटर्नशिप योजना सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. ही योजना पुढच्या आठवड्यात केव्हाही सुरू केली जाऊ शकते. याशिवाय, एक समर्पित इंटर्नशिप पोर्टल देखील सुरू केले जाईल.


योजनेशी संबंधित नियम आणि अटी काय आहेत?


या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांना काही अटींचं पालन करावं लागणार आहे. या अटींचं पालन केलं नाही तर योजनेचा लाभ मिळवणं कठीण होईल. या योजनेअंतर्गत इंटर्नचं वय 21 ते 24 वर्षं असावं. तसंच त्याच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावं. सध्याच्या घडीला फॉर्मल डिग्री कोर्स किंवा नोकरी करणारे उमेदवार या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. हे उमेदवार ऑनलाइन कोर्स किंवा व्होकेशनल ट्रेनिंगमध्ये सहभागी होऊ शकतात. 


योजनेत नेमके कोणते फायदे मिळणार?


- कॉर्पोरेट जगताच्या गरजेनुसार कौशल्य विकासाद्वारे युवकांना नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल. याअंतर्गत अनेक मोठ्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवलं आहे. कंपन्या तरुणांना प्रशिक्षण देऊन तयार करतील आणि त्यानंतर त्यांना या योजनेंतर्गत नोकरी मिळण्यास मदत होईल.
- प्रत्येक इंटर्नला स्टायपेंड दिला जाईल. या योजनेंतर्गत तरुणांना दरमहा 5 हजार रुपये मिळणार आहेत. यासाठी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून 500 रुपये, तर सरकारकडून 4500 रुपये दिले जातील. 
- याशिवाय, सरकार प्रत्येक इंटर्नला 6,000 रुपये एकरकमी पेमेंट देखील करेल.


कंपन्या उचलणार खर्च


इंटर्नशिप योजनेंतर्गत प्रशिक्षणाचा आर्थिक खर्च कंपन्या उचलतील. मात्र, तेथील राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च तरुणांना करावा लागणार असून, तो सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीतून भागवला जाऊ शकतो. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे कंपन्या आणि तरुणांमध्ये एक साखळी निर्माण करणे, जेणेकरून लोकांना सहज नोकऱ्या मिळू शकतील आणि कंपन्यांना चांगले कौशल्य असलेले कर्मचारी मिळू शकतील.