नवी दिल्ली : मोदी सरकारने निवडणुकीमध्ये काळापैसा भारतात आणून प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 कोटी रुपये जमा करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते काही सत्यात आलं नाही. पण मोदी सरकारनं लोकांसाठी एक सवलत आणली आहे. ही सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) योजनेअंतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये खाली गेल्यानंतर सरकारने परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पीपीपी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, जर खाजगी जमिनीवर घर बांधला जाणार असेल, तर अशा परिस्थितीत सरकार देखील मदत करणार आहे. खाजगी जमिनीवर जर बिल्डर घर बनवतो तर ते खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार अडीच लाख रुपये सूट देणार आहे.


एखादी व्यक्तीला जर हे घरे खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज नाही मिळत तर त्याला अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. ही रक्कम शासनाकडून दिली जाणार आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार ही योजना अशासाठी आणते आहे की, बिल्डर हे महागडे घरे निर्माण करतात. पण आज अशा घरांची गरज आहे जे स्वस्त आणि परवडणारी असतील.