Bank Loan: आपल्या घर घेण्यासाठी, शेती, व्यवसायासाठी मोठ्या रक्कमेची गरज लागली तर आपण बॅंकांची मदत घेतो. बॅंका ठराविक व्याजदरात आपल्याला कर्ज देतात. सर्वसामान्य नागरिक ज्याप्रमाणे कर्ज घेतात, त्याप्रमाणे मोठे उद्योजकही कर्जासाठी बॅंकाकडे धाव घेतात. दरम्यान कर्ज फेडता न आल्यावर अनेकजण कर्जमाफीसाठी अर्ज करतात.  भारतीय बँकांनी गेल्या वर्षभरात कर्जमाफी कमी केली? याची आकडेवारी केंद्र सरकारने दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय बँकांनी 2023-24 (FY24) आर्थिक वर्षात 1.7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे.  मागील आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) मध्ये 2.08 लाख कोटी रुपये कर्जमाफी करण्यात आली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.


2023-24 या आर्थिक वर्षात बँकांनी केलेली कर्जमाफी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 (FY20) मध्ये बँकांनी 2.34 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली होती, तर आर्थिक वर्ष 21 मध्ये हा आकडा 2.03 लाख कोटी रुपये होता. तर आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 1.75 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.


सर्वाधिक कर्जमाफी कोणत्या बॅंकेकडून? 


बॅंकांनी केलेल्या कर्जमाफीची आकडेवारी तुम्ही वाचली असेल. दरम्यान कोणत्या बॅंकेने सर्वाधिक कर्जमाफी केली? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर याचे उत्तर पंजाब नॅशनल बँक असे आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वाधिक म्हणजे 18 हजार 317 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. यानंतर युनियन बँक ऑफ इंडिया (18 हजार 264 कोटी) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (16 हजार 161 कोटी) यांनी कर्ज माफ केले. खाजगी क्षेत्रातील बँकांपैकी एचडीएफसी बँकेने 11 हजार 030 कोटी रुपयांची कर्जे माफ केले. ICICI बँकेने 6 हजार 198 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आणि ॲक्सिस बँकेने 8 हजार 346 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले.


कर्जमाफीबाबत RBI चा नियम काय सांगतो?


रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार आणि बँक बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार नॉन परफॉर्मिंग असेट्सची माहिती देतात. कर्ज घेणाऱ्यांचे कर्ज माफ झाले असा याचा अर्थ होत नाही. अशा माफीमुळे कर्ज घेणाऱ्यांना त्यांच्या दायित्वांमध्ये दिलासा मिळत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा कोणताही फायदा कर्जदारांना होत नाही. कर्जदार पेमेंटसाठी जबाबदार राहतात. बँक या खात्यांवर वसूलीची प्रक्रिया सुरुच ठेवते.