नवी दिल्ली - दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर स्पर्धा एकदम तीव्र झाली आहे. त्याचबरोबर रिलायन्स जिओला टक्कर देणे हे सुद्धा काही खासगी दूरसंचार कंपन्यांना अवघड होऊन बसले आहे. त्यातच आता गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात असलेली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बंद करण्याचा विचार पुढे आला आहे. केंद्र सरकारने स्वतःच बीएसएनएल बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कंपनीने या प्रस्तावावर विचार करावा, असे सरकारने सुचविले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बीएसएनएलमध्ये निर्गुंतवणूक करण्यात यावी, यावर केंद्र सरकारकडून विचार सुरू होता. त्याचे नियोजनही करण्यात येत होते. पण आता निर्गुंतवणुकीचा मुद्दा मागे पडून ही कंपनी बंद करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. जर ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर अनेक ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांवरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असणार आहे. 


'टाइम्स ऑफ इंडिया'तील वृत्तानुसार बीएसएनएलला २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात ३१,२८७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. नुकतीच दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी बीएसएनएलच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये तोट्याचा गंभीरपणे विचार करण्यात आला. त्याचबरोबर ही कंपनी बंद करण्यावरही विचार करण्यात यावा, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. या बैठकीतच बीएसएनएलचे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी एक प्रेझेंटेशन दिले. ज्यामध्ये कंपनीची सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, तोटा किती रुपयांचा आहे, यावर विचार करण्यात आला. त्याचबरोबर रिलायन्स जिओच्या प्रवेशामुळे परिस्थिती कशी बदलली आहे. त्याचा बीएसएनएलवर किती परिणाम झाला आहे, या सर्व मुद्द्यांचा प्रेझेंटेशनमध्ये समावेश करण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, यासाठीही या प्रेझेंटेशनमध्ये काही मुद्दे ठेवण्यात आले होते. 


एकूण तीन पर्यायांवर सध्या विचार करण्यात येतो आहे. पहिला म्हणजे बीएसएनएलमध्ये निर्गुंतवणूक करणे, दुसरा म्हणजे कंपनीचे कामकाज बंद करणे आणि तिसरा म्हणजे आर्थिक मदत देऊन कंपनी पुन्हा एकदा मजबूत करणे. यापैकी कोणता पर्याय निवडला जाईल, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.