नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत विधेयक मांडणार आहे. 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकात देशातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जर हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तर बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. अंतर्निहित तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अपवादांना परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.



अधिकृत दस्तऐवजातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' देखील भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी केलेल्या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न करते.