नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून मंगळवारी संसदेत राफेल विमान खरेदी व्यवहारासंदर्भातील नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा (कॅग) अहवाल मांडला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने विकत घेण्यासाठी केलेला हा करार अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरला होता. यावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरोधात अक्षरश: रान उठवले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच राफेल व्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयाकडून हस्तक्षेप झाल्याचा भारतीय वायूदलाच्या माजी अधिकाऱ्याचा पत्रव्यवहार 'द हिंदू' या वृत्तपत्राने उघड केला होता. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिवेशनादरम्यान कॅगचा अहवाल लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कॅगच्या प्रमुखांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे. कॅग आपल्या अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपती आणि दुसरी प्रत अर्थ मंत्रालयाला पाठवते. कॅगने राफेल प्रकरणी १२ प्रकरणांचा विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने राफेलवर आपले विस्तृत उत्तर कॅगला पाठवले होते. आता राष्ट्रपती भवनाकडून हा अहवाल लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला पाठवला जाईल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या बुधवारी संपणार आहे. त्यामुळे उद्या किंवा परवा कॅगचा अहवाल लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केला जाऊ शकतो. 


त्यामुळे उद्या संसदेत काय घडणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळाला लागली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सातत्याने राफेलचा मुद्दा लावून धरला आहे. राफेल व्यवहारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: वाटाघाटी करून उद्योजक अनिल अंबानी यांना ३० हजार कोटींचा फायदा करून दिल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता. तत्पूर्वी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी कॅगचे प्रमुख राजीव मेहऋषी यांच्यावर राफेलसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास चालढकल करत असल्याचा आरोप केला होता. राफेल व्यवहार झाला तेव्हा राजीव मेहऋषी अर्थसचिव होते. त्यामुळे स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी ते अहवाल सादर करण्यात चालढकल करत असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले होते.