GPS Based Toll: दरवर्षी नव्या वर्षात नवे नियम पहायला मिळतात. येणारे 2024 वर्ष हे चालकांच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. येणाऱ्या वर्षात मार्च 2024 पर्यंत महामार्गांवर मोठा बदल होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक विभागाने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. जीपीएस आधारित टोल वसुली यंत्रणेबद्दल यावर्षी चर्चा सुरु होती. दरम्यान 2024 मध्ये ही  केंद्र सरकार ही यंत्रणा प्रत्यक्षात सुरू करणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हायवे टोल प्लाझाच्या सध्याची यंत्रणा प्रणालीत हळुहळू बदल केला जाणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकार पुढील वर्षी मार्चपर्यंत जीपीएस-आधारित टोल-टॅक्स कलेक्शन सिस्टमसह नवीन तंत्रज्ञान आणणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. 


'देशातील टोल प्लाझा व्यवस्थेचा कायापालट करण्यासाठी सरकार जीपीएस-आधारित टोल प्रणालीसह नवीन तंत्रज्ञान आणण्याचा विचार करत आहे. आम्ही पुढील वर्षी मार्चपर्यंत संपूर्ण देशभरात नवीन जीपीएस आधारित टोलवसुली सुरू करू, अशी माहिती गडकरींनी दिली. 


या यंत्रणेमुळे चालकांचा वेळ वाचणार आहे. त्यांना टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी रांगा लावाव्या लागणार नाहीत. वाहने न थांबवता स्वयंचलित टोल वसुली केली जाईल. या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन सिस्टमचे दोन पायलट प्रोजेक्ट सुरू केले आहेत.


2018-19 या वर्षात टोलनाक्यांवर वाहनांना सरासरी आठ मिनिटे थांबावे लागले. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये फास्टॅग प्रणाली लागू झाल्यानंतर हा वेळ फक्त 47 सेकंदांवर आला आहे. काही ठिकाणी, विशेषत: शहरांजवळील दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये, टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, तरीही गर्दीच्या वेळेस ही वेळ वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 


 सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार 1,000 किमीपेक्षा कमी लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी 'बिल्ड-ऑपरेट-हँडओव्हर' (बीओटी) मॉडेलवर 1.5-2 लाख कोटी रुपयांचे रस्ते प्रकल्पासाठी बोली मागविण्यात येईल अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.  एप्रिल-मे 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.