जीएसटी परिषदेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मोठे बदल

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना डोळ्यापुढे ठेवून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे छोट्या आणि मध्यम श्रेणीतील व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटी लागू झाल्यापासून केंद्र सरकारवर करण्यात येणाऱ्या टीकेलाही लगाम घातला जाणार आहे. जीएसटीसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा आता दुप्पट करण्यात आली आहे. आतापर्यंत वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल असणाऱ्यांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. ही मर्यादा आता ४० लाख करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ यापुढे ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांना जीएसटीचे बंधन असणार नाही. त्याचबरोबर कम्पोजिशन योजनेची मर्यादाही वार्षिक १ कोटी रुपयांवरून १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांना आता वर्षातून एकदाच विवरण पत्र (रिटर्न) भरावे लागणार आहे. 

जीएसटी परिषदेची नव्या वर्षातील पहिली आणि आतापर्यंतची ३२ वी बैठक सध्या नवी दिल्लीमध्ये सुरू आहे. या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित आहेत. येत्या तीन महिन्यांत देशात लोकसभा निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज जीएसटी परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटीचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यापूर्वी झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीवरून छोट्या आणि मध्यम श्रेणीतील व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्याचे प्रतिबिंब गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमधील निवडणुकीतही दिसले होते.

जीएसटी परिषदेत गुरुवारी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता जीएसटीसाठी नोंदणी करण्याची गरज नाही. दरम्यान बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात अद्याप या बैठकीमध्ये निर्णय झालेला नाही. या निर्णयावर बैठकीत एकमत न होऊ शकल्याने आता हा विषय मंत्रिगटापुढे मांडला जाईल. 
जीएसटी जेव्हापासून लागू झाला आहे, तेव्हापासून त्याचे रिटर्न भरण्यावरून व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. आता एक कोटी रुपयांऐवजी दीड कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे छोटे व्यापारी कम्पोजिशन योजनेमध्ये येतील. त्यामुळे त्यांना वर्षातून एकदाच रिटर्न सादर करावे लागणार आहे. एक एप्रिल २०१९ पासून नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही कम्पोजिशन योजनेचा फायदा घेता येईल.