टॅक्स वाचवण्यासाठी तुम्हीही खोटी बिलं सादर करता? सावधान...

नवी दिल्ली : खोटी बिलं सादर करून सरकारकडे इनपूट क्रेडिट टॅक्सचा दावा करणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिटसाठी धडाधड केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर लवकरच टॅक्स अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू होऊ शकते. सरकारी तिजोरीशी जोडलेलं हे अगदी साधं सरळ प्रकरण आहे. याचं कारण म्हणजे, जीएसटी कलेक्शन दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचं दिसतंय. त्यामुळे अधिकारीही हैराण आहेत. टॅक्स कलेक्शन दिवसेंदिवस का घसरत चाललंय? याचा अभ्यास करण्यासाठी एक मंत्री समूहाची समिती स्थापन करण्यात आलीय. यावेळी, काही व्यावसायिक खोटी बिलं सादर करून इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा करत असल्याचं या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समोर आलं. या दाव्यांमुळे टॅक्स कलेक्शनमधील मोठा भाग इनपूट क्रेडिट म्हणून दावेदारांकडे परत जात असल्याचं दिसतंय. 

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जीएसटीचं सरासरी मासिक कलेक्शन ९६,००० करोड रुपये राहिलंय. एकूण जीएसटीपैंकी ८० टक्के रक्कम इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्वारे परत जाते. त्यामुळे केवळ २० टक्के टॅक्स हा नगद रुपात जमा केला जातो. 

रिटर्न फाईल करण्याची नवी प्रणाली आली तर त्याद्वारे नकली बिलांद्वारे केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची चौकशी करण्याचा ऍक्च्युअल वेळही अधिकाऱ्यांना मिळेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राजस्व विभाग आता आयटीसीच्या दाव्यांवर अधिक सखोल चौकशी करणार आहे. त्यामुळे बिलं खरी आहेत की खोटी त्याचा भांडाफोड केला जाऊ शकेल.

जीएसटी कलेक्शनचे आकडे (२०१८-१९)

एप्रिल - ₹१.०३ लाख करोड

मे - ₹९४,०१६ लाख करोड

जून - ₹९५,६१० करोड

जुलै - ₹९६,४८३ करोड

ऑगस्ट -  ₹९३,९६० करोड

सप्टेंबर - ₹९४,४४२ करोड

ऑक्टोबर - ₹१,००,७१० करोड

नोव्हेंबर - ₹९७,६३७ करोड

डिसेंबर - ₹९४,७२६ करोड