गुजरात विधानसभा निवडणूक : सुरतकडे सगळ्यांचे लक्ष, व्यापाऱ्यांची नाराजी काँग्रेसला लाभ?

सुरत : गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सर्वाचं लक्ष लागलंय ते सुरतकडे. कारण पहिल्या टप्प्यातला सर्वात जास्त विधानसभेच्या जागा असलेला हा जिल्हा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरतची जनता भाजपच्या पाठिशी भक्कमपणे उभी आहे. मात्र इथला व्यापारी वर्ग नाराज असल्यामुळे यंदा तरी काँग्रेसचं फावणार का? त्यामुळेच यंदा सुरत कोण राखणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

यशाचा मार्ग सुरतमधून...

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या यशाचा मार्ग सुरतमधून जाणार आहे. कारण गुजरातच्या गडाच्या किल्ल्या सुरतच्या जनतेकडे आहेत. सुरतमध्ये सर्व जातींचे, सर्व व्यवसायांचे लोकं राहतात. त्यामुळे इथल्या कौल हा सगळ्या राज्याचा प्रातिनिधीक कौल असतो, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सुरतचा मतदार भाजपच्या पाठिमागे भक्कमपणे उभा आहे. जीएसटीच्या मुद्यावरूनही व्यापारी वर्ग नाराज असल्यानं भाजपची डोकेदुखी वाढलीय. 

जीएसटीमुळे भाजपला फटका?

तर भाजपा उमेदवारांना मात्र हा आरोप मान्य नाही. GSTमुळे होणारा तत्कालिन त्रास सहन करण्याची व्यापाऱ्यांची तयारी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. सुरत जिल्ह्यात विधानसभेच्या सोळा जागा आहेत. यापैकी एकट्या शहरात तब्बल 12 मतदारसंघ आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपनं 16 पैकी 15 जागा आणि त्याही मोठ्या फरकानं जिंकल्या होत्या. मात्र यंदाचं चित्र वेगळं असू शकतं... कारण तीन ते चार मतदारसंघांमध्ये पाटीदारांची मतं निर्णायक ठरणार आहेत. 

पाटीदार आरक्षण मुदा

पाटीदार आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपविरोधात नाराजी आहे. याचा भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे चोरियासी आणि लिंबायत मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी केलीये. याचाही फटका पक्षाला बसू शकतो. 

या नाराजीला घाबरूनच भाजपनं सुरत शहरातील कामरेजमधली सभा रद्द करून ती शहराबाहेर कडोदरामध्ये आयोजित केल्याचा दावा काँग्रेसनं केलाय. अर्थातच, भाजपाला हे मान्य नाही. व्यापारी नाराज असले तरी ही नाराजी मतांमध्ये परावर्तित होणार नाही, या आशेवर भाजपा नेते आहेत. 

भाजप - काँग्रेसमध्ये अटीतटीचा सामना

कधी नव्हे ते यावेळी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीचा सामना होणार की काय असं चित्र आहे. त्यामुळे सुरतसारख्या 16 जागा असलेल्या मोठ्या जिल्ह्याचं महत्त्व अधिकत वाढलंय. सत्ता खेचून आणण्यासाठी सुरतचा गड राखणं दोन्हीही पक्षांना गरजेचं आहे.