सागर: काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा राफेल विमान खरेदीच्या मुद्द्यावरून भाजपवर हल्ला चढवला. ते शनिवारी मध्य प्रदेशच्या सागर येथील जाहीर सभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, हिंदुस्थान एनरॉटिक्स लिमिटडने (HAL) तयार केलेल्या विमानांनी १९९९ सालच्या कारगिल युद्धात पराक्रम गाजवला. तरीही मोदी सरकारला राफेल विमान खरेदी व्यवहारात ऑफसेट भागीदार म्हणून HAL कंपनीला डावलून रिलायन्सची निवड करावीशी वाटली, असे टीकास्त्र राहुल गांधी यांनी सोडले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कारगिल युद्धात HALने तयार केलेल्या विमानांमधूनच शत्रूवर बॉम्बफेक करण्यात आली होती. याचा अर्थ HAL लढाऊ विमानांच्या निर्मितीचा पुरेसा अनुभव आहे. यापूर्वी राफेल विमानांसंदर्भात झालेल्या करारावेळी HAL आणि फ्रान्स सरकारमध्ये वाटाघाटीही झाल्या होत्या. त्यानुसार भारताला एक राफेल विमान ५२६ कोटींमध्ये मिळणार होते. मात्र, भाजप सरकार सत्ते आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंबानींना घेऊन फ्रान्समध्ये गेले. यावेळी झालेल्या करारानुसार भारताला आता एका राफेल विमानासाठी १६०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. याशिवाय, या करारात HAL कंपनीला डावलून रिलायन्सची ऑफसेट भागीदार म्हणून निवड झाली. अंबानी यांच्या कंपनीला विमान निर्मितीचा कोणताही अनुभव नाही. तर HAL गेल्या ७० वर्षांपासून या क्षेत्रात आहे, याकडे राहुल गांधी यांनी जनतेचे लक्ष वेधले. 



HAL निर्मित मिग-२१, मिग-२३, मिग-२७, मिग-२९, जग्वार आणि मिराज-२००० ही विमाने कारगिल युद्धाच्यावेळी वापरण्यात आली होती. HAL कंपनीनेच या विमानांची बांधणी केली होती. 


यूपीएच्या काळात HAL ने सरकारसमोर १२६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हा सरकारने विमानांच्या खरेदीबाबत HAL कंपनीला पुरेसे स्वातंत्र्य दिले होते. फक्त या विमानांची निर्मिती भारतात व्हावी. जेणेकरून देशातील तरुणांना रोजगार मिळेल, अशी एकच अट सरकारने त्यांच्यापुढे ठेवली होती, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. 


मात्र, मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना फ्रान्ससोबतच्या करारात परस्पर बदल करण्यात आले. पर्रिकरांनी मला याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले. पंतप्रधानांनी जातीने लक्ष घालून कराराच्या अटी बदलल्या होत्या. यावर फ्रान्समधील प्रसारमाध्यमांनी राफेल विमानांची किंमत अचानक कशी वाढली? अंबानी कोण आहेत?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, भारतीय प्रसारमाध्यमे अजूनही सरकारला असे प्रश्न विचारण्यास कचरत असल्याची खंतही यावेळी राहुल गांधी यांनी बोलून दाखविली.