Hathras Gangrape Case: हाथरस प्रकरणात तिघांची निर्दोष मुक्तता; आरोपी संदीप दोषी
Hathras Gang Rape Case : हाथरस प्रकरणात 900 दिवसांनी हा निर्णय देण्यात आला आहे. या प्रकरणात चारपैकी एक आरोपी दोषी आढळला आहे. 14 सप्टेंबर 2020 रोजी हातरसमध्ये अनुसूचित जातीच्या एका मुलीवर लैगिंक अत्याचार झाला होता. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती
Hathras Rape Case : देशाला हादरवणाऱ्या हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात (Hathras gangrape case) विशेष कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात हाथरसच्या विशेष एससी-एसटी कोर्टाने 4 पैकी 3 आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. तर मुख्य आरोपी संदीप याला कोर्टाने दोषी ठरवले आहे. न्यायमूर्ती त्रिलोक पाल सिंह यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये हाथरसच्या चांदपा पोलीस स्टेशन परिसरात एका अनुसूचित जातीच्या मुलीवर बलात्कार झाला होता.
लवकुश, रामू आणि रवी निर्दोष या तिघांना कोर्टाने निर्दोष सोडल आहे. तर आरोपी संदीपला आयपीसी एससी-एसटी कायद्याच्या कलम 304 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. पीडित मुलीच्या बाजूचे वकील महिपाल सिंह निमोत्रा यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ते उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. सीबीआयने सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र या निकालानंतर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कोर्टाने तब्बल 900 दिवसांनंतर निकाल दिल्यानंतर तिघांना निर्दोष सोडले आहे.
लवकुश, रामू आणि रवी निर्दोष या तिघांना कोर्टाने निर्दोष सोडल आहे. तर आरोपी संदीपला आयपीसी एससी-एसटी कायद्याच्या कलम 304 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. पीडित मुलीच्या बाजूचे वकील महिपाल सिंह निमोत्रा यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ते उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. सीबीआयने सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र या निकालानंतर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
या घटनेनंतर पीडितेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला होता. यावेळी जबाब नोंदवताना पीडितेने चारही आरोपींवर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्याआधारे पोलिसांनी चौघांनाही अटक केली होती. दुसरीकडे या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवरही शंका घेण्यात आली होती. कारण पीडितेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांना न सांगता तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवालात पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाला नसल्याचा दावा केला होता. या सर्व प्रकारानंतर कोर्टानेही पोलिसांना फटकारले होते.