Union Budget 2023: आर्थिक वर्ष 2023-24 चा आर्थिक संकल्प (Union Budget 2023 ) लवकरच सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या बाजूने असेल की टेन्शन वाढवणारा याबद्दलचे तर्क-वितर्क मांडले जात आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे महागाई वाढून खिशाला झळ बसणार की फायदा होणार (Union Budget costlier And cheaper things) याबद्दलचे अंदाज मांडले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री (finance minister of india) निर्मला सीतारामन (nirmala sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत सादर करणार आहेत. यानंतर सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणत्या वस्तू महाग होणार आणि कोणत्या स्वस्त हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाला वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आपल्या शिफारशी पाठवल्या आहेत. याच शिफारशींवरुन अर्थसंकल्पात काय महाग होणार आणि काय स्वस्त होणार (what will be costly in budget 2023) याचा अंदाज बांधला जात आहे. जाणून घेऊयात याचबद्दल...


मेड इन इंडिया वाढवण्यास प्राधान्य


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी देशातील उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष असेल. अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी केली जाणार आहे. देशातील आयात-निर्यातीचा समतोल साधून चालू खात्यामधील तूट कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून अशा वस्तूंची यादी मागवली आहे की ज्यांची आयातीची गरज सध्या देशाचा नाही. सरकारने आयात केल्या जाणाऱ्या गोष्टींना पर्याय म्हणून मेड इन इंडिया गोष्टींचं उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना सुरु केली आहे.


सोनं स्वस्त होणार?


वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने रत्नं तसेच दागिण्यांसाठी लागणारं सोनं आणि इतर वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे देशातील दागिने तसेच इतर आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी शकेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 5.25 टक्क्यांनी वाढवलं होतं. त्यामुळे सोन्यावरील आयात शुल्क हे 10.75 टक्क्यांवरुन 15 टक्क्यांवर गेलं होतं. केंद्राने विमान वाहतूक, पोलाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील कस्टम ड्युटी शून्य केली होती. मात्र या क्षेत्रांमधील अनावश्यक म्हणजेच चैनीच्या गोष्टींवरील कस्टम ड्युटी वाढण्याची शक्यता आहे.


चीनला दणका देण्याची तयारी?


जर खरोखरच असं घडलं तर खासगी जेट, खासगी हेलिकॉप्टर, निवडक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक, लोखंड आणि पोलादाची उप्पादने, दागिने आणि चामड्याच्या वस्तूंवरील कर वाढवण्याची शक्यात आहे. दर्जेदार नसणाऱ्या उत्पादांनीच आयात करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील मानके सरकारने निश्चित केली आहे. त्यामुळे क्रीडा साहित्य, लाकडी फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत उत्पादनाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांसाठी ही मानके सारखीच आहेत. अगदी थोड्यात सांगायचं झालं तर या माध्यमातून चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंची आयात कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे चिनी म्हणजेच मेड इन चायना वस्तू भारतात महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


भारतीय पर्याय शोधणार


अनावश्यक वस्तूंवर कर लादताना या वस्तूंना पर्याय म्हणून देशांतर्गत काही पर्याय आहेत का हे शोधण्यास सरकारचं प्राधान्य असून केवळ कर लादण्याचा उद्देश नसल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.