सचिन पायलट यांना मोठा दिलासा; अपात्रतेची कारवाई तूर्तास टळली

नवी दिल्ली : राजस्थानमधील सत्तासंघर्षाचा तिढा अद्याप कायम आहे. दरम्यान, बंड करणारे सचिन पायलट यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या राजकीय संकटात असलेले सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना कारवाई होण्यापासून दिलासा मिळाला आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद विकोपाला गेल्याने सत्तासंघर्ष चव्हाट्यावर आला. यात सचिन पायलट यांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. त्यांचे उपमुख्यमंत्री पद आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद गेले आहे. आता त्यांच्यासह समर्थक आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्याने काँग्रेसने सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष पदावरुन हकालपट्टी केली. तर दुसरीकडे विधानसभेच्या अध्यक्षांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये तसेच त्यांना अपात्र ठरु नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीवर महत्त्वाचा निर्णय दिला. सचिन पायलट आणि अन्य सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावलेल्या आमदारांवर मंगळवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट व अन्य आमदारांना बजावलेल्या नोटीसीवर विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठक मंगळवार सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्षांची बाजूने युक्तीवाद करणारे वकील प्रतीक कासलीवाल यांनी दिली.

सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे पायलट गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून, सोमवारी होणाऱ्या सुनावणी न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.