हिंदू अल्पसंख्याक ! केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात हा युक्तिवाद

नवी दिल्ली : Centre governments on Hindu minority : केंद्र सरकारने हिंदूंच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. (Affidavit in Supreme Court : States too can define minority status, says Centre governments)

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे. पंजाब, काश्मीर, लडाख, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याची मोठी उत्सुकता लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संबंधित राज्यांचे लक्ष लागले आहे.