hit and run motor vehicle act : मालवाहतूकदारांचा संप अखेर मिटला आहे. हिट अँड रन कलम तूर्तास लागू होणार नाही असं आश्वासन केंद्र सरकारचं माल वाहतूकदारांना दिले आहे. सरकार संपावर तोडगा काढण्यात यशस्वी झाले आहे. या संपाचे पडसाद संपूर्ण देशभरात पहायला मिळाले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय गृह सचिव आणि ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसची बैठक पार पडली. हिट अँड रन कलम तूर्तास लागू होणार नाही अंस आश्वासन केंद्र सरकारने माल वाहतूकदारांना दिले आहे.  केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याचं वाहतूकदार संघटनेने आवाहन केले.  नवा कायदा लागू होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका वाहतूकदारांनी मांडली. 


हिट अँड रन कायद्याविरोधात ट्रान्सपोर्ट युनियनच्यावतीनं संप पुकारण्यात आला होता. देशभरात मोठ्या वाहनांचे चालक संपावर गेले. रस्ते अडवून कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्यासोबत मंगळवारी गृहमंत्रालयात परिवहन संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत हिट अँड रन कलम तूर्तास लागू न करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.


काय आहे नविन कायदा


नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या 'हिट अँड रन' कायद्याचा कलम 104 मध्ये  समावेश करण्यात आला आहे. कलम 104 (अ) नुसार चुकीच्या पद्धतीनं वाहन चालवल्यामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, चालकाला जास्तीत जास्त 7 लाखांचा दंड ठोठावला जाईल. कलम 104 (ब) नुसार अपघात झाला आणि वाहनाला धडक दिल्यानंतर, चालक स्वतः किंवा वाहनासह घटनास्थळावरून पळून गेला, तर त्याला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते. यालाच वाहन चालकांचा विरोध आहे. 


हिट अँड रनचा विषय गंभीर आहे. राज्य सरकारनं केंद्राकडे बोलणी करावी अशी मागणी संजय राऊत यांनी केलीय.. यावरच भाजपनेही पलटवार केलाय. दिशा सालीयन प्रकरणात कोणी बॉडी कुठे टाकली आणि पळून गेले हे आता बाहेर येणार.. त्यामुळे हिट अँड रनवर बोलण्याचा ठाकरे किंवा राऊतांना अधिकार नसल्याचं प्रत्युत्तर नितेश राणेंनी दिलंय.


मालवाहतूकदारांच्या संपावरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधलाय. सरकारने जुलमी कायदा रद्द करावा अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय. हा कायदा अन्यायकारक असून त्यामुळे वाहनचालक देशोधडीला लागतील असही वडेट्टीवार यांनी म्हंटलंय.