आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कारवाईनंतर काय म्हणाल्या चंदा कोचर?

मुंबई - व्हिडिओकॉन समूहाला दिल्या गेलेल्या ३२५० कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईवर आयसीआयसीआय बॅंकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी नाराजी व्यक्त केली. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांना या प्रकरणी बॅंकेच्या सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एप्रिल २००९ ते मार्च २०१८ या काळात बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी असताना चंदा कोचर यांना देण्यात आलेला बोनस परत करण्याचे आदेशही त्यांना देण्यात आले आहेत. बॅंकेच्या नियमांचे आणि धोरणांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे मी अत्यंत निराश झाले असल्याची प्रतिक्रिया चंदा कोचर यांनी दिली.

त्या म्हणाल्या, माझ्याविरोधात घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे मी अत्यंत निराश झाले आहे. माझ्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईची आणि संबंधित अहवालाची साधी प्रतही मला देण्यात आलेली नाही. बॅंकेने कर्ज देण्याचा निर्णय एकतर्फीपणाने घेतला नव्हता, याचा मी पुनरुच्चार करते. आयसीआयसीआय बॅंक नियमांनुसार चालणारी संस्था आहे. ज्यामध्ये समितीच्या माध्यमातून सामूहिक पद्धतीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. या समितीमध्ये अनेक तज्ज्ञांचाही समावेश असतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या हितासाठी एखादा निर्णय घेतला जाऊ नये, यासाठी ही रचना करण्यात आली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 

माझ्या संपूर्ण कारकीर्दीत अत्यंत इमानदारीने बॅंकेला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. एक बॅंक व्यावसायिक म्हणून मी घेतलेल्या निर्णयांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. शेवटी सत्य नक्कीच समोर येईल, असा मला विश्वास आहे, असेही चंदा कोचर यांनी म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?
आयसीआयसीआय बॅंक आणि व्हिडिओकॉनचे समभागधारक अरविंद गुप्ता यांनी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बॅंक आणि सेबीला पत्र लिहून व्हिडिओकॉनचे वेणूगोपाल धूत आणि आयसीआयसीआयच्या चंदा कोचर यांनी एकमेकांना फायदा करून दिल्याचा आरोप केला होता. आयसीआयसीआय बॅंकेकडून व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. त्याबदल्यात धूत यांनी दीपक कोचर यांच्या नूपावर कंपनीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केली. चंदा कोचर यांनी आपल्या पतीच्या कंपनीसाठी वेणूगोपाल धूत यांच्या व्हिडिओकॉनला कर्ज मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आला. २०१८ मध्ये हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. सीबीआयने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये या प्रकरणी प्राथमिक तपास अहवाल सादर केला होता.