नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यास अमेरिकेकडून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता असणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने ही मागणी केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे अत्यंत धोकादायक वळण आहे. या विधेयकातील धार्मिक निकष पाहता आम्हाला गंभीर चिंता वाटत असल्याचे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकसभेनंतर राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले तर अमेरिकेने अमित शहा यांच्यावर निर्बंध लादावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सोमवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत ३११ मतांनी मंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल.


मात्र, अमेरिकन आयोगाने या विधेयकाविषयी अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. 'कॅब'मुळे मुस्लिम वगळता अन्य निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, त्यामुळे धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व मिळण्याचा कायदेशीर पायंडा पडेल. हे भारताच्या निधर्मीवादी बहुलतावादाच्या वैभवशाली परंपरा आणि भारतीय संविधानाला छेद देणारे असल्याचे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. 




दरम्यान, या विधेयकाला लोकसभेतही अनेक पक्षांनी कडाडून विरोध केला. हे विधेयक मंजूर झाल्याच्या निषेधार्थ आसाममध्ये नॉर्थ-ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन (एनईएसओ) आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनिअनच्या (एएएसयु) कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन सुरु केले आहे. राजधानी गुवाहाटीमध्ये सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहे. तसेच दिब्रुगडमध्ये रस्त्यावर टायर जाळून हिंसक आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.