गंगा शुद्धीकरण मोहीमेच्या खर्चात पाच वर्षांमध्ये १५ पटींनी वाढ

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी नमामी गंगे मोहीमेच्या खर्चामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये तब्बल १५ पटींनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकल्पातील सध्याची देणी आणि मंजूर झालेल्या कामांचा हिशोब लावल्यास या मोहीमेचा सध्याचा खर्च ३ हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. 

नमामी गंगे या मोहीमेतंर्गत गंगा आणि तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्न सुरु आहेत. याशिवाय, या नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरही बराच खर्च केला जातो, अशी माहिती 'नमामी गंगा' प्रकल्पाचे महासंचालक राजीव मिश्रा यांनी दिली.

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर नमामी गंगे ही मोहीम सुरु करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षात या मोहीमेचा खर्च केवळ १७०.९९ कोटी इतका होता. मात्र, पाच वर्षानंतर हा आकडा २६२६.५४ वर जाऊन पोहोचला आहे. नमामी गंगे मोहीमेतंर्गत आतापर्यंत २९८ प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आला. यापैकी ४० प्रकल्प हे सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी उभारण्यात आले होते. २०१५ ते २०२० या काळात केंद्र सरकारने नमामी गंगे मोहीमेसाठी २० हजार कोटीच्या निधीची तरतूद केली आहे. 

२०२१ पर्यंत गंगोत्री ते हरिद्वार दरम्यानचा गंगेचा परिसर पूर्णपणे स्वच्छ होईल, असा दावा नुकताच जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केला होता. २०२१ च्या कुंभमेळ्यापूर्वी या प्रदेशातील गंगा नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी पूर्णपणे रोखण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. 

गंगा ही जगातील प्रदुषित नद्यांपैकी एक आहे, असा समज लोकांमध्ये आहे. मात्र, हा समज खरा नाही. नमामी गंगे मोहीमेमुळे हा गैरसमज दूर होण्यास आणखी मदत होईल. संपूर्ण गंगा नदी साफ करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. मात्र, त्यासाठी साधारण ३० वर्षांचा कालावधी लागेल, असेही शेखावत यांनी सांगितले.