मुंबई : माजी केंद्रीय मंत्री आणि पत्रकार एम जे अकबर यांच्यावर #MeToo मोहिमेंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले होते. याच प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अकबर यांना चांगलाच झटका दिला आहे. अकबर यांनी पत्रकार प्रिया रमानी यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता... दिल्ली न्यायालयानं अकबर यांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमेरीकेत उदयास आलेली #MeToo मोहीम अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिनं केलेल्या आरोपानंतर भारतातही गाजली. याच मोहिमेंतर्गत पत्रकार प्रिया रमानी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एम जे अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. अकबर सतत अश्लील एसएमएस पाठवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. प्रिया यांनी लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये, '४३ वर्षीय अकबर यांनी मी २३ वर्षांची असताना मला दक्षिण मुंबईतील एका आलिशान हॉटेलमध्ये बोलावले होते' असा दावा केला होता.  


राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा 
गतवर्षी #MeToo मोहिमेने चांगलाच जोर पकडला होता. यातच प्रिया रमानी यांनी केलेल्या आरोपांनंतर एमजे अकबर यांना आपल्या परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री पदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. #MeToo मोहिमेचे वादळ अद्यापही शमलेले नाही. #MeToo मोहिमेंतर्गत अनेक महिलांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली.  #MeToo मोहिमेत अनेक कलाकार, राजकारणी मंडळी यांच्यावर आरोप झाले होते. #MeToo मोहिमेत नाना पाटेकर, साजिद खान, अनु मलिक आणि कैलाश खेर यांच्यासहीत अनेक दिग्गज मंडळींची नावं समोर आली होती.


कोण आहेत एम जे अकबर
एम. जे. अकबर १९८९ मध्ये राजकारणात आले होते. त्याआधी ६७ वर्षीय एम. जे. अकबर यांनी 'एशियन एज' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे माजी संपादक पद भुषविले होते. त्याचवरोबर, दैनिक 'द टेलिग्राफ' आणि 'संडे' नियतकालिकाचे संपादक म्हणून काम पाहिले होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षाकडून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि ते खासदारही झाले. २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून गेलेले एम. जे. अकबर जुलै २०१६मध्ये परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री झाले. पण #MeToo मोहिमेंतर्गत केलेल्या आरोपांमुळे एमजे अकबर यांना आपल्या परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.