`वैद्यकीय आयोगा`ला डॉक्टरांचा विरोध, एक दिवसाच्या संपावर
`मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया` बरखास्त करून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले
नवी दिल्ली : 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी एक दिवसीय संप पुकारलाय. बुधवारी सकाळी ६ ते गुरुवारी सकाळी ६ पर्यंत सर्व खासगी ओपीडीसह वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. केवळ आपत्कालीन सुविधा सुरू राहतील, असे ‘आयएमए’कडून सांगण्यात आलंय. लोकसभेत संमत झालेल्या 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयका'ला विरोध करीत 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'ने आज देशभरात बंद पुकारला आहे. त्यामुळे बुधवारी देशभरातील खासगी वैद्यकीय सेवा बंद राहणार आहेत. या बंदमध्ये राज्यभरातील ४५ हजार डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' बरखास्त करून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाला 'आयएमए'ने विरोध केला आहे.
नव्या विधेयकावर काय आहेत आक्षेप?
- नव्या आयोगात २५ सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत कोणतीही नियमावली विधेयकात नाही
- ‘कम्युनिटी हेल्थ वर्कर’ची विधेयकातील संकल्पना अस्पष्ट आहे
- वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची शक्यता आहे
- या विधेयकाच्या सेक्शन ३२ नुसार, ३.५ लाख नवशिक्यांना प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळणार आहे, याला डॉक्टरांचा आक्षेप आहे
- या विधेयकामुळे वैद्यही डॉक्टर बनतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे
- नव्या कायद्यानुसार, खासगी महाविद्यालय आपल्या मनमानीप्रमाणे फी ठरवू शकतील. त्यामुळे गरीब मुलांचं मेडिकलचं शिक्षण घेण्याचं कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाही
- यामुळे मेडिकल क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे
- एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यासाठी आणि पदव्युत्तर प्रवेशासाठी सामायिक परीक्षा (एक्झिट) घेण्याचे या विधेयकामध्ये नमूद केलेले आहे. लेखी परीक्षा सर्वासाठी समान मानली तरी एकसमान प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे शक्य नाही. तसेच या परीक्षेत पूर्वग्रहानुसार भेदाभेद होण्याची शक्यता आहे
- या विधेयकानुसार, डॉक्टरांच्या आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय शिक्षणातील जागा वाढविण्याची मुभा राज्य सरकारला असेल
उल्लेखनीय म्हणजे, आयएमए ही देशातील डॉक्टरांची आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांची सर्वात मोठी संस्था आहे. यामध्ये जवळपास तीन लाख सदस्य आहेत.