नवी दिल्ली : 2020-21 चे आर्थिक वर्ष जवळजवळ संपायला आलंय. जर तुम्ही नियमित आयकर भरता तर तुम्हाला 5 नवीन नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराशी संबंधित या नियमांमध्ये बदल जाहीर केले होते. नियमांमधील बदलाचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल हे आपण समजून घेऊया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयकर विभागाने 1 एप्रिलपासून प्री-फिल्ड विभाग ( Pre Filed Section)आयटीआरमध्ये जोडण्याचा निर्णय घेतलाय. टॅक्सपेयरनी pre-filtered भरताना टीडीएस, व्याज, कॅपिटल गेन संबंधित सर्व माहिती करदात्यांनी माहिती असायला हवी. 


पीएफचे योगदान अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल तर नवीन वर्षापासून त्यावर कर आकारला जाईल. 1 एप्रिलपासून आता आपल्या EPF वर देखील नजर ठेवली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात माहिती दिली.



75 वर्षांवरील लोकांना यापुढे आयकर विवरण भरणे आवश्यक नसणार आहे. पण पेन्शन हेच ज्यांचे उत्पन्न आहे त्यांच्यासाठीच ही सूट असणार आहे.


आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return)न भरणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असे सरकारने म्हटले आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 206 एबी आणि 206 सीसीए अंतर्गत यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. या नियमांतर्गत, ज्यांनी आयकर विवरणपत्र भरले नाही त्यांचा जास्त टीडीएस कापला जाईल.


या वेळेच्या अर्थसंकल्पात एलटीसी (LTC)संदर्भातही घोषणा करण्यात आली. मागच्यावेळेस कोरोनामुळे कर्मचारी एलटीसीचा लाभ घेऊ शकले नाहीत.  जे इंटेक्स अंतर्गत येणार नाहीत त्यांना सरकार रोख रक्कम देईल. ही योजना 31 मार्चपर्यंत लागू असेल.


यावेळी करदात्यांसमोर 2 कर प्रणाली आहेत. करदात्यांनी जुन्या कर प्रणालीची निवड करावी की नवीन कर प्रणाली हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडे 
टॅक्स सेव्हिंगसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत आहे.