रुग्णालयात रोख रक्कम भरल्यास Income Tax ची नोटीस येईल! नियम आणि तपशील जाणून घ्या
Cash transactions : करचोरी कमी (reduce tax evasion) करण्यासाठी आयकर विभागाने (Income tax) नवा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर (cash payment) आता विभागाची नजर असणार आहे.
मुंबई : Cash transactions : करचोरी कमी (reduce tax evasion) करण्यासाठी आयकर विभागाने (Income tax) नवा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर (cash payment) आता विभागाची नजर असणार आहे. रुग्णालये, बँक्वेट हॉल आणि दुकानांमध्ये रोख रक्कम खर्च होत असेल, तर आता आयकर विभाग खास लक्ष ठेवणार आहे.
रुग्णालये, बँक्वेट हॉल आणि दुकानांमध्ये रोखीच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय आयकर विभागाने घेतला आहे. करचोरी रोखण्यासाठी विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, रोखीचे व्यवहार काही वेळा कायदेशीर नसतात आणि हे व्यवहार तुम्हाला कधीही अडचणीत आणू शकतात. कर्ज किंवा ठेव स्वरूपात 20,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख घेणे प्रतिबंधित आहे. कोणतीही व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून एकूण 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम घेऊ शकत नाही.
रुग्णांकडून घेणार पॅन क्रमांक
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक रुग्णालये रुग्णांकडून पॅन कार्ड घेत नाहीत. यासाठी विभागाकडून रुग्णालये आणि लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. ती रुग्णालये कायद्याचे उल्लंघन करतील. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे नियोजन सुरू आहे. आरोग्य सेवा पुरवठादारांकडूनही डेटा घेतला जात आहे. याद्वारे, ज्या रुग्णांनी आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी जास्त रोख रक्कम दिली आहे, त्यांचा मागोवा घेतला जाईल. आयकर विभागाच्या लोकांनी सादर केलेल्या रिटर्न्समध्ये काही चूक आढळल्यास ते शोधण्यासाठी वार्षिक माहिती विधान (AIS) वापरले जाईल.
बँक्वेट हॉल देखील रडारवर
बँक्वेट हॉलवरही आयकर विभाग कडक कारवाई करणार आहे. काहीवेळा बँक्वेट हॉलमध्ये रोख व्यवहार होऊनही ते दिसत नाहीत. याशिवाय काही व्यावसायिकांवरही विभागाचा डोळा आहे. विभागाने अनेक वास्तुविशारदांवर कारवाई केली आहे.
आयकर विभागाने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना धरले धारेवर
त्यांच्याकडे अनेक माहिती उपलब्ध असल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. ज्याद्वारे ते करचोरी करणाऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचू शकतात. आयकर विभाग वार्षिक माहिती स्टेटमेंटच्या माध्यमातून (AIS) मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवत आहेत. या डेटावर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर जी आकडेवारी जुळत नाही, ती प्रकरणे पुन्हा पाहिली जातील आणि कारवाई केली जाईल, असे आयकर विभागाकडून सांगण्यात आले.