नवी दिल्ली - प्राप्तिकर विवरण पत्र (रिटर्न) भरल्यानंतर त्यामध्ये जर परतावा मिळण्याचे संबंधित करदात्याने सूचित केले असेल, तर त्याला एका दिवसांत परतावा (रिफंड) मिळू शकणार आहे. यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. प्राप्तिकर विवरण पत्रांची एकात्मिक हाताळणी आणि ई-फायलिंग यासाठी ४२४२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याची सुरुवात २०२० पासून होणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या प्राप्तिकर विवरण पत्र भरल्यानंतर जर संबंधित प्राप्तिकरदात्याने त्यामध्ये परतावा मागितला असेल, तर तो त्याच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होण्यास ६३ दिवसांचा कालावधी लागतो. पण यापुढे इतका वेळ लागणार नाही. प्राप्तिकरदात्याने विवरण पत्र भरल्यानंतर एका दिवसात त्याला परतावा मिळू शकणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली. या स्वरुपाची व्यवस्था निर्माण करून सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला विशेष भत्ता देण्याचा सरकार विचार करते आहे. त्याचवेळी परतावा ३० दिवसांच्या आत दिला गेला नाही, तर संबंधिताकडून दंडही आकारण्यात येईल. 


सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्फोसिस कंपनीला ही व्यवस्था उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले असून, यासाठी कंपनीने १८ महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. पण पुढच्या वर्षीचे प्राप्तिकर विवरण पत्र भरताना ही व्यवस्था अमलात आलेली असेल, अशी आशा प्राप्तिकर खात्याने व्यक्त केली आहे. 


ही व्यवस्था अमलात आल्यानंतर प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याला त्याच्या प्राप्तिकर खात्यामध्ये एक फॉर्म उपलब्ध करून दिला जाईल. ऑनलाईन स्वरुपाच्या या खात्यामध्ये देण्यात आलेल्या फॉर्मवर संबंधित व्यक्तीचे नाव, त्याचा पॅनकार्ड नंबर आणि अन्य माहिती आधीच भरलेली असेल. त्याचबरोबर या फॉर्ममध्ये संबंधित व्यक्तीचा पगार, व्याजातून मिळणारे उत्पन्न, टीडीएस याची माहिती फॉर्म २६एएस वरून घेतली जाईल. करदात्याला केवळ त्याचे इतर प्रकारचे उत्पन्नच या फॉर्ममध्ये भरावे लागेल. ही व्यवस्था अमलात आल्यावर प्राप्तिकर विवरण पत्र भरणे एकदम सोपे होणार आहे.