New Electricity Bill :  देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव (Petrol Diesel Price Hike) गगनाला भिडले असतानाच आता सामान्य माणूस आणखी भरडला जाणार आहे. आता देशात विजेच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने देशात वीज बिलाचा नवा मसुदा तयार केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session of Parliament) सरकार हे विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम देशभरातील करोडो लोकांच्या खिशावर होणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोफत वीज मिळणार नाही
वास्तविक केंद्र सरकार वीज कंपन्यांना स्वस्त वीज देण्यासाठी सबसिडी देते. पण यापुढे सरकार हे अनुदान बंद करणार आहे. त्यामुळे वीज कंपन्या ग्राहकांकडून पूर्ण शुल्क आकारण्यास सुरुवात करतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणतंही राज्य मोफत वीज देऊ शकणार नाही.  केंद्र सरकार एलपीजी सबसिडीप्रमाणे थेट ग्राहकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करु शकतं.


देशात नवीन वीज कायदा लागू झाल्यानंतर विजेच्या दरात पेट्रोलप्रमाणेच सातत्याने बदल होऊ शकतो. कारण वीज कंपन्या इनपुट कॉस्टच्या आधारे ग्राहकांकडून बिल वसूल करण्यास मोकळे असतील. सध्या वीज कंपन्यांचा उत्पादन खर्च ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या बिलापेक्षा 0.47 रुपये प्रति युनिट अधिक आहे. कंपन्यांचे हे नुकसान सरकार सबसिडी देऊन भरून काढतं.


कंपन्या करोडो रुपयांच्या तोट्यात 
सध्या वीज वितरण कंपन्या मोठ्या तोट्यात आहेत. कंपन्यांचं 50 हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचं सांगितलं जात आहे. यासोबतच कंपन्यांची डिस्कॉमवर ९५ हजार कोटींची थकबाकी आहे.


नव्या कायद्यासमोरची आव्हान
दरम्यान, नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, वीज जोडणी जमीन मालक,  दुकान मालकाच्या नावावर असते. पण भाडेकरूच्या बाबतीत सबसिडी कोणाला मिळणार हे स्पष्ट नाही. याशिवाय विजेच्या वापरानुसार अनुदान निश्चित केले जाईल. त्यासाठी 100% मीटरिंग आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये मीटरशिवाय वीज दिली जात आहे, त्या राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्न आहे.