One Nation One Election : 'वन नेशन-वन इलेक्शन' प्रस्तावाला मोदी मंत्रीमंडळाने (Modi Cabinet) मंजूरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या नेतृत्वातील समितीने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' संदर्भात मार्चमध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसंच समितीने शिफारस केल्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक निवडणुका घेतल्या जाव्यात असंही सांगण्यात आलं आहे. यामुळे संपूर्ण देशात सर्व स्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एक देश एक निवडणूक


देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत एक पाऊल पुढे टाकण्यात आलं आहे. एक देश एक निवडणुकीचं विधेयक संसदेच्या आगामी हिंवाळी अधिवेशनात सादर केलं जाणार आहे. कोविंद समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधनांची बचत, विकास आणि सामाजिक एकात्मता वाढण्यास, लोकशाहीचा पाया मजबूत होण्यास आणि भारताच्या आकांक्षा साकारण्यात मदत होईल, असं समितीने म्हटलं आहे.


भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून सामायिक मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र बनवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे. तर पालिका आणि पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. याशिवाय कायदा आयोगही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर करू शकतो.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देखील एक देश एक निवडणुकीचं समर्थन केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधी आयोगाकडून 2029 पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका तसंच पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.


माजी राष्ट्रपाती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या समितीने 62 राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात संपर्क साधला होता. यापैकी 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीचं समर्थन केलं. तर 15 पक्षांनी याला विरोध केला. 15 पक्षांनी यावार कोणतंही उत्तर दिलं नाही. भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी, नीतीश कुमार यांची जेडीयू, चिराग पासवान यांची एलजेपी एक देश एक निवडणूकीसाठी राजी आहेत.