Loksabha Election 2024 : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर येतेय. लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. येत्या 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं 5 दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं (Modi Government) घेतलाय.. संसदेचं हे शेवटचं अधिवेशन (Session of Parliament) असू शकतं. या अधिवेशनानंतर विद्यमान लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.  त्याशिवाय या अधिवेशनात 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक (One Nation One Election Bill) आणणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिलीय. यासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही याच अधिवेशनात आणलं जाणार असल्याचं समजतंय. विरोधकांना धक्का देण्यासाठी ही रणनीती असल्याचं बोललं जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लोकसभा बरखास्त झाली तर विधानसभेबरोबरच लोकसभेच्या निवडणुकाही होऊ शकतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागतो. दरम्यान, लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका या भाजपच्या गोटातून सोडलेल्या अफवा आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. तर केंद्र सरकार घाबरलं असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी दिलीय.


साधारण संसदेची तीन अधिवेशनं असतात. यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश होतो. विशेष परिस्थितीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद असते. यानुसार आता विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. 


मिळालेल्या माहितीनुसार विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान बोलवाण्यात आलं आहे. या पाच बैठका होतील. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे अधिवेशन राजधानी दिल्लीत 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी  G20 शिखर परिषदेनंतर काही दिवसांत होणार आहे. विशेष सत्रादरम्यान, संसदीय कामकाज नवीन संसद भवनात हस्तांतरित केले जाऊ शकतं, 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवा संसद इमारतीचं उद्घाटन केलं होतं. 


विरोधक निवडणुकीसाठी सज्ज?
आता प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे मध्यावधी निवडणुका झाल्यास विरोधकांची इंडिया आघाडी किततप सज्ज आहे. विरोधकांच्या अदयापी बैठकाच सुरु आहेत. इंडिया आघाडीचा पंतप्रधान पदाचा चेहरा कोण असणार यावरही अद्याप एकमत झालेलं नाही. इतकंच काय तर अध्यक्ष आणि निमंत्रकही ठरलेले नाहीत. इंडिया आघाडीत 28 पक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे जागा वाटपाचाही घोळ कायम आहे. त्यामुळे विरोधकांना सावरण्याची संधी न देण्याचा पीएम मोदींची ही खेळी असल्याचं बोललं जात आहे.