दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचलनालयाने अटक केल्यानंतर राजधानी राजकीय वातावरण तापलं आहे. अरविंद केजरीवालांच्या अटकेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत आहेत. त्यातच जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या अटकेवर भाष्य केलं आहे. यामुळे भारत सरकारने नाराजी जाहीर करत कडक शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये लक्ष घालू नये असं सांगत केंद्र सरकारने शनिवारी जर्मन दुतावासाचे उप-प्रमुख जॉर्ज एनजवीलर यांना समन्स पाठवलं. यानंतर जॉर्ज एनजवीलर यांनी शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रांच्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल जर्मनचे राजदूत जॉर्ज एनजवीलर यांच्याकडे निषेध नोंदवला आहे. 


आमच्या न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप


भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याप्रकरणी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. "आपल्या अंतर्गत बाबींवर परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल भारताचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी मी आज नवी दिल्लीतील जर्मन मिशनच्या उपप्रमुखांना बोलावून जाणीव करुन दिली. आम्ही अशा टिप्पण्यांना आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यातील हस्तक्षेप मानतो. ज्याप्रकारे भारत आणि इतर लोकशाही देशांमध्ये कायदा आपलं काम करतो, त्याचप्रमाणे येथेही कायदा आपलं काम करेल. याप्रकरणी एका बाजूने आपली मतं बनवणं योग्य नाही," असं ते म्हणाले आहेत. 


ईडीने गुरुवारी रात्री दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्यघोटाळा प्रकरणी अटक केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भाष्य केलं होतं. आपण याची दखल घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. "भारत लोकशाही असणारा देश आहे. आम्हाला आशा आहे की न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व मानके आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे या प्रकरणात देखील लागू होतील," असं ते म्हणाले होते. 



जर्मनी परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटलं होतं की, "आरोपांचा सामना करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीप्रमाणे अरविंद केजरीवालांना निष्पक्ष खटल्याचा हक्क आहे. त्यांनी कोणत्याही निर्बंधांविना कायदेशीर मार्गांचा निवड करण्याचा अधिकार आहे. निर्दोषतेचा अंदाज हा कायद्याच्या नियमाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि तो या प्रकरणात देखील लागू झाला पाहिजे".



केजरीवालांना 28 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी


अरविंद केजरीवाल यांना राऊज अॅव्हेन्यू कोर्टाने 28 मार्चपर्यंत ईडी रिमांडमध्ये पाठवलं आहे. ईडीने कोर्टात हजर केल्यानंतर 10 दिवसांची रिमांड मागितली होती. पण कोर्टाने 6 दिवसांची रिमांड मान्य केली. आता 28 मार्चला दुपारी 2 वाजता त्यांना कोर्टात हजर केलं जाईल. दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी आपण राजीनामा देणार नसून जेलमधूनच सरकार चालवणार असल्याचं म्हटलं आहे.