ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुकिंग करणाऱ्यांसाठी IRCTC च्या महत्त्वाच्या सूचना; लक्षपूर्वक वाचा प्रत्येक शब्द
Indian Railway : IRCTC च्या आयडीवरून तिकीट बुक करताय? एका आयडीवरून नेमक्या किती तिकीट बुक करता येतील? जाणून घ्या रेल्वे विभाग काय म्हणतोय...
Indian Railway : काही दिवसांपूर्वीच रेल्वेच्या ऑनलाईन बुकिंग पोर्टलसंदर्भातील एक माहिती समोर आली होती. या माहितीनुसार रक्ताचं नातं वगळता इतर त्रयस्त व्यक्ती, मित्रपरिवारासाठी रेल्वेचं तिटीच बुक केल्यास दंड आणि कारावासाची शिक्षा होईल असा इशारा देण्यात आला होता. ज्यामुळं प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम पाहायला मिळाला. सहसा एखाद्याचा IRCTC आयडी तिकीट बुकिंगसाठी इतरांकडून सर्रास वापरला जातो. पण, यावेळी मात्र रेल्वेच्या या कथित सूचनेमुळं मात्र प्रवाशांचा गोंधळ उडाला.
चुकीच्या सूचनांमुळे उडणारा गोंधळ पाहिल्यानंतर अखेर रेल्वे विभागाच्या वतीनं IRCTC च्या अधिकृत X अकाऊंटच्या माध्यमातून काही गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. भारतीय रेल्वेच्या माहितीनुसार कोणीही सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या तिकीट बुकींग आयडीच्या माध्यमातून किंवा आयआरसीटीसी अकाऊंटवरून इतरांसाठी तिकीट बुक करू शकतो. विविध आडनावं असली तरीही ई तिकीट बुकिंगमध्ये कोणतीही अडचण येणार नसल्याचं रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आलं. शिवाय सध्या व्हायरल होणारं वृत्त खोटं असल्याचं रेल्वे विभागानं सांगितलं.
हेसुद्धा वाचा : महिना 3.30 लाख पगार घेणार राहुल गांधी; जाणून घ्या विरोधी पक्षनेत्याचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कामाचं स्वरुप
नेमकी बाब समोर आणत रेल्वेनं म्हटलं...
'तिकीट आरक्षण पद्धतीवरील निर्बंधांसंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेली वृत्त खोटं असून, वेगळ्या आडनावासंदर्भातील तिकीट बुकिंग निर्बंधांचं वृत्त दिशाभूल करणारं आहे. अशा बातम्यांसंदर्भात काळजी घेतली जाणं अपेक्षित असून, आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून रेल्वे बोर्डाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तिकीट बुक करण्यात येईल.
रेल्वेच्या नियमांनुसार एक व्यक्ती त्यांच्या User ID च्या माध्यमातून मित्र, कुटुंबीय किंवा नातेवाईकांसाठी तिकीट बुक करू शकते. दर महिन्याला एका आयडीच्या माध्यमातून 12 तिकीटांचं आरक्षण करता येतं. आधार कार्ड युजर महिन्याला 24 तिकीटंही बुक करू शकतात, फक्त यामध्ये एका व्यत्तीचं आधार ऑथेंटीकेटेड असणं अपेक्षित आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी युजर आयडीवरून काढण्यात आलेली तिकीट व्यावसायिक विक्रीसाठी उपलब्ध राहणार नसून, अशी बाब आढळल्यास रेल्वे कायदा 1989 च्या अनुच्छेद 143 अंतर्गत हे कृत्य कायदेशीर कारवाईस पात्र असेल.'