Indian Railway New Plan: रेल्वे प्रशासनाकडून सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय रेल्वे आता जनरल डब्यातील प्रवाशांनाही जेवण देणार आहे. त्यासोबतच प्रवाशांना बाटलीबंद पाणी आणि नाश्ताही दिला जाणार आहे. प्रवाशांना 20 आणि 50 रुपयांमध्ये जेवण पुरवले जाणार आहे. (Indian Railway Offer Meal)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जनरल डब्ब्याच्या समोरील प्लॅटफॉर्मवर हे जेवणाचे काउंटर लावले जाणार आहे. तर जेवणाची दोन भागात वर्गवारी करण्यात आली येणार आहे. पहिल्या श्रेणीतील जेवणाची किंमत 20 रुपये असेल यात सात रुपये, बटाटे आणि लोणचे याचा समावेश असेल. तर दुसऱ्या श्रेणीतील जेवणाची किंमत 50 रुपये इतकी आहे. यात भात, राजमा, छोले, खिचडी, कुलचे, भटुरे पाव-भाजी, मसाला डोसा यासारखे पदार्थ असणार आहेत. 


रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरावरुन कौतुक होत आहे. या निर्णयामुळं जनरल डब्ब्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रवाशांना स्वच्छ आणि स्वस्त जेवण मिळणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने जनरल सिटिंग कोचजवळ प्ल‌ॅटफॉर्म वर जेवणाचे काउंटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काउंटरवर स्वस्त दरात जेवण व बाटली बंद पाणी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथे ठेवण्यात आलेले जेवण (IRCTC)च्या किचनमध्येच शिजवण्यात येणार आहे. काउंटरचे लोकेशन आयआरसीटीद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे.


आत्तापर्यंत 51 स्थानकांत ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या काउंटरवरुन 200 एमएल पाण्याचे ग्लासही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अधिका-यांनी सांगितले की, प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, विशेषत: ज्या डब्यांमध्ये गर्दी असते. रेल्वेने हे एक चांगले पाऊल उचलले आहे कारण यामुळे प्रवाशांना स्वस्त आणि स्वच्छ अन्न आणि पिण्याचे पाणी मिळेल. त्यामुळे त्यांना ट्रेनमध्ये खाण्यापिण्याची खरेदी करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवर जावे लागणार नाही. 


अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जनरल डब्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवडणारे आणि स्वच्छ अन्न मिळेल. त्यामुळे त्यांना ट्रेनमध्ये खाण्यापिण्याची खरेदी करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवर जावे लागणार नाही. यातून रेल्वेला महसूल मिळू शकेल. काउंटरमधून मिळणारा महसूल रेल्वेचा खर्च भागवण्यास मदत करेल. रेल्वेने प्लॅटफॉर्मवर अन्न आणि पिण्याच्या पाण्याचे काउंटर सुरू केले आहेत. सहा महिन्यांपासून प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.