अरेरे! निवडक मार्गांवरील रेल्वेचे तिकीट वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - रेल्वे प्रवासी भाड्यातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्याचा रेल्वे मंत्रालय गांभीर्याने विचार करत आहे. 'हिंदू बिझनेस लाईन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार रेल्वे भाडे आकारणी करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेली पद्धत बदलून नवी पद्धत अंमलात आणण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे काही मार्गांवरील प्रवासी भाडे वाढण्याची शक्यता असल्याचे रेल्वे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी नुकताच अंतरिम अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यावेळी रेल्वेसाठी ६४,५८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेल्वेवरील भांडवली गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, ती १.५८ लाख कोटी रुपयांवर गेली असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठीची तरतूद २१ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रेल्वेकडे येणारा महसूलही वाढतो आहे. तरीही प्रवासी भाडे वाढविण्यावर विचार सुरू असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. 

सध्याच्या व्यवस्थेत रेल्वेचे प्रवासी भाडे तयार करताना प्रवासाचे अंतर, रेल्वेची गती, रेल्वेत कोणत्या स्वरुपाच्या जागा उपलब्ध आहेत म्हणजेच एसी किंवा नॉन एसी या घटकांचा विचार केला जातो. पण आता या घटकांमध्ये अन्य काही घटकांची भर घालण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित मार्गावर किती प्रवाशांकडून रेल्वे प्रवासाची मागणी होते, याचाही विचार केला जाईल. त्यामुळे ही भाडेवाढ निवडक मार्गांसाठीच असेल. अर्थात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही भाडेवाढ अंमलात येणार नाही. येत्या मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम पार पडल्यावर जुलै महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात प्रवासी भाडेवाढीचा विचार केला जाऊ शकतो, असे रेल्वेतील अधिकाऱ्याने सांगितले.

रेल्वेकडून काही महिन्यांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या फ्लेक्सी फेअर योजनेवर प्रवाशांकडून जोरदार टीका झाल्यानंतर त्यामध्ये नुकत्याच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. ज्या रेल्वेगाड्यांमधून महिन्याला सरासरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवासी प्रवास करतात त्या गाड्यांमधून ही योजना पूर्णपणे हटविण्यात आली आहे.  त्याचबरोबर रेल्वेतील सेकंड एसी, थर्ड एसी आणि चेअर कार या डब्यांमधील प्रवासी संख्या वाढविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने फ्लेक्सी फेअर अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या अंतिम प्रवासी भाड्यावर २० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान रेल्वेने लागू केलेल्या फ्लेक्सी फेअर योजनेवर नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनीही त्यांच्या अहवालात टीका केली होती.