मेहुल चोक्सीला ताब्यात घेण्याच्या दिशेने सीबीआयचे एक पाऊल पुढे...

नवी दिल्ली - बॅंकांना फसवून परदेशात पळून गेलेल्या आणखी एका व्यावसायिकाविरुद्ध सरकारी यंत्रणांना मोठे यश मिळाले आहे. काही दिवसांपूर्वी मद्यव्यावसायिक विजय मल्ल्या याच्या प्रत्यार्पणाला ब्रिटनमधील न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यानंतर आता मेहुल चोक्सी याच्याविरुद्ध इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेची १३५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. हे दोघेही सध्या देशातून फरार झाले आहेत. मेहुल चोक्सीविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करावी, अशी याचिका सीबीआयने इंटरपोलकडे केली होती. त्यावर इंटरपोलने ही नोटीस जारी केली. आता यामुळे भारतीय तपास पथकांना मेहुल चोक्सीपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

पंजाब नॅशनल बॅंकेचे १३५०० कोटी रुपये घेऊन फरार होण्याचा नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या दोघांवर आरोप आहे. मेहुल चोक्सी सध्या अॅंटिगुआमध्ये असून त्याने तेथील नागरिकत्व घेतले आहे. चोक्सीच्या वकिलांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे केलेल्या युक्तिवादात ते सध्या हवाई किंवा कोणत्याही स्वरुपाचा प्रवास करण्यास शारीरिक सक्षम नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळेचे साक्ष नोंदविण्यासाठी अॅंटिगुआमधून भारतात येऊ शकत नाही, असे त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.

चोक्सी यांच्या शारीरिक आजारांमुळे त्यांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांचे वकील संजय अबॉट यांनी केली होती. तसे शक्य नसेल तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अॅंटिगुआमध्ये जाऊन त्यांची साक्ष नोंदवावी. जर हे दोन्ही शक्य नसेल तर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होईपर्यंत तीन महिन्यांची वाट पाहावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. 

यावर्षी नोव्हेंबरमध्येच चोक्सी यांचे निकटवर्तीय दीपक कुलकर्णी यांना कोलकाता विमानतळावरून अटक करण्यात आली होती. कुलकर्णी हॉंगकाँगमधून कोलकात्याला पोहोचले होते. त्यावेळीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. 

रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे काय?
इंटरपोल एकूण सात प्रकारच्या नोटिसी जारी करते. यापैकी सहा नोटिसींचे नाव रंगांप्रमाणे ठेवण्यात आले आहे. रेड कॉर्नर नोटीसही यापैकीच एक आहे. याशिवाय ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लॅक, ऑरेंज आणि इंटरपोल युएन नावानेही नोटीस जारी केली जाते. या नोटिसीच्या माध्यमातून सदस्या देशांना सांगण्यात येते की संबंधित व्यक्तीविरोधात त्याच्या देशात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. रेड कॉर्नर नोटीसमध्ये अटक वॉरंट नाही. कारण अटक करण्याचा अधिकार हा केवळ संबंधित देशालाच असतो.