धर्मांतर, दंगली, खून.. PFI च्या रुपाने SIMI परत आलीय?
एकट्या कर्नाटकात पीएफआयविरोधात 310 गुन्हे दाखल आहेत, यापैकी फक्त 5 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालीय. PFI ला काँग्रेसकडून बळ मिळतं असा आरोप भाजपकडून होत आलाय
अनिकेत पेंडसे, झी मीडिया: "PFI म्हणजे दुसरं काही नसून बंदी घातलेली मुस्लिम विद्यार्थी संघटना SIMI ( Student Islamic Movement of India) चं पुनरुज्जीवन आहे....”
“PFI चा अजेंडा स्पष्ट आहे, समाजाचं इस्लामीकरण.. इस्लामच्या विकासाच्या नावावर धर्मांतर, प्रत्येक मुद्द्याचं धार्मिकीकरण.. इस्लामच्या नावाखाली कट्टर मुस्लिम युवकांची भरती करणं आणि PFI च्या नजरेज इस्लामचे शत्रू असणाऱ्या काही विशिष्ठ लोकांची हत्या घडवणं..”
वरील दोन्ही विधानं ही केरळ सरकारनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या ऍफिडेव्हिटमधील आहेत. काँग्रेस नेते ओमन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री असताना PFIविरोधात केरळ सरकारनं हायकोर्टात 2012 आणि 2014 अशा दोन वर्षात ऍफिडेव्हीट सादर केली होती, त्यात PFI च्या सगळ्या कांडांचा लेखाजोखा होता.
PFI ची स्थापना, SIMI चा पुनर्जन्म?
PFI हा बंदी घातलेली इस्लामिक विद्यार्थी संघटना SIMIचा पुनर्जन्म आहे असं सांगितलं जातं. 2001 मध्ये SIMI वर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर पाच वर्षांनी PFI जा जन्म झाला. 2007 मध्ये दक्षिणेतल्या केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या 3 राज्यातल्या 3 मुस्लिम संघटना एक झाल्या आणि PFIची स्थापना केली. केरळच्या कोझीकोडेमध्ये 2006 मध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्नीटी आणि तमिळनाडूची मनिथा नीथी पसारी या तीन संघटनांची संयुक्त बैठक झाली, बैठकीत तीनही संघटना विलीन करुन PFI ची स्थापना करायचा निर्णय झाला. 16 फेब्रुवारी 2007 ला बंगळुरुत शक्तिप्रदर्शन करत PFI ची स्थापना झाली. SIMI शी निगडीत अनेक भूमिगत आणि आरोपी मुस्लिम युवकही PFI चा भाग झाले. आज केरळ ते दिल्ली, महाराष्ट्र ते मिझोरम-मणिपूर अशा 22 राज्यात PFI ची भव्य कार्यालयं आहेत.
स्वत:चा गणवेश, संचलन आणि कॅडर
PFI ही राजकीय संघटना नाही तरी PFIचा स्वत:चा गणवेश आहे. PFI चा कॅडरबेस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी संचलन करत शक्तिप्रदर्शन करायची PFIची पद्धत आहे. 2013 पासून केरळच्या काँग्रेस सरकारनं PFI च्या परेडवर बंदी घातली. कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत PFI वर बंदी घालण्यात आली. PFI च्या परेडनंतर दगडफेक, जाळपोळ झाल्याच्या घटना घडल्या आणि त्यानंतर ही PFI च्या परेडवर बंदी घालण्यात आली.
PFI ची राजकीय विंग
2009 मध्ये PFI नं आपली राजकीय शाखा स्थापन केली. सोशल डेमोक्रॅटीक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) हा पक्ष PFIची राजकीय शाखा आहे. 2013 पर्यंत फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका SDPI लढत होती. 2013 मध्ये स्थानिक निवडणुकांमध्ये 21 जागा जिंकणारी SDPI 2018 मध्ये थेट 121 जागांवर आली. 2021 मध्ये उडपी जिल्ह्यात 3 स्थानिक परिषदांवर SDPI नं एकहाती विजय मिळवला. 2013 मध्ये SDPI ने विधानसभा लढवली, नरसिंहराजा मतदारसंघात SDPI चा उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर होता. 2018 मध्ये एकूण मतदानाच्या तब्बल 20 % मतं PFI ला मिळाली. SDPI ने लोकसभा निवडणूक लढवली 2014 मध्ये 1 टक्का मतं मिळवणारी एसडीपीआय 2019 मध्ये थेट 3 % मतांपर्यंत पोहचली
PFI आणि गुन्हे
2007 म्हणजे स्थापनेपासूनच PFI वर गुन्ह्यांची नोंद होऊ लागली. PFI वर नोंद होणारे गुन्हे हे मुख्यत धार्मिक हिंसा स्वरुपाचे आहेत. केरळ सरकारनं 30 खुनांमध्ये पीएफआयवर खटले दाखल केले होते. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आणि संघाचे स्वयंसेवक पीएफआयच्या निशाण्यावर असतात.
2012 : मल्याळम भाषेचे प्रोफेसर टी. जोसेफ यांच्या हाताचा पंजा जुलै महिन्यात चाकूनं कापण्यात आला होता, एर्नाकुलमच्या कॉलेजमध्येच हा प्रकार घडला होता. PFI च्या 13 कार्यकर्त्यांना याप्रकरणात जन्मठेप झालीय. टी.जोसेफ यांनी इस्लामविरोधात ईश्वरनिंदा केल्याचा ठपका पीएफआयनं ठेवला होता.
2016 : मुलींच्या जबरदस्तीनं धर्मांतर प्रकरणात पीएफआयच्या सात सदस्यांना NIAनं अटक केली होती.
2016 : याचवर्षी भाजप नेते प्रवीण नेत्तारु यांचा बेल्लारुमध्ये निर्घृण पद्धतीनं खून झाला, यात PFI आणि SDPI च्या 10 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आलीय.
2016 : संघ स्वयंसेवक रुद्रेशची बंगळुरुच्या शिवाजीनगरमध्ये हत्या करण्यात आली होती, याप्रकरणात पीएफआयचा तत्कालीन जिल्हाप्रमुख अझीम शेरीफसह पाच जण तुरुंगात आहेत.
2020 : 11 ऑगस्ट 2020मध्ये डीजे हल्ली परिसरात झालेल्या दंगलीत PFIचा सहभाग झाल्याचा ठपका बंगळुरु पोलिसांनी ठेवला होता. मोहम्मद पैंगबर यांच्यावर अपमानजनक पोस्ट टाकल्याच्या वादातून ही दंगल उसळली होती. दंगलीत चार जणांचा मृत्यू झाला होता. 300 हून अधिक PFI, SDPI कार्यकर्त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी अटक केली.
2020 : दिल्ली दंगलीत PFI चं नाव आलं, दिल्ली पीएफआयचा युनिट चीफ परवेझ अहमदला दंगल भडकवणं आणि दंगलीसाठी परदेशातून पैसे जमवण्याच्या आरोपांखाली दिल्ली पोलिसांनी अटक केली.
2021 : हाथरस बलात्कार प्रकरणानंतर पीडित कुटुंबाला भेटायला जाणा-या पत्रकार सिद्दीक कप्पनला उत्तरप्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती. UAPA अंतर्गत सिद्दीक तुरुंगात होता. तो पीएफआयशी निगडीत होता आणि त्या भागात वातावरण पेटवायला जात होता असा आरोप त्याच्यावर झाला.
2022 : फेब्रुवारी 2022 मध्ये कर्नाटकच्या कॉलेजमध्ये हिजाब प्रकरणतापलं होतं ते पेटवण्यात PFI चा हात असल्याचा आरोप झाला.
एकट्या कर्नाटकात पीएफआयविरोधात 310 गुन्हे दाखल आहेत, यापैकी फक्त 5 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालीय. PFI ला काँग्रेसकडून बळ मिळतं असा आरोप भाजपकडून होत आलाय. काँग्रेस नेते आणि कर्नाटक सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामया यांनी PFI च्या 1600 कार्यकर्त्यांविरोधातल्या 176 केसेस रद्द केल्याचं प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. 2008-2013 या भाजप शासन काळात PFI विरोधात दाखल झालेल्या या केसेस होत्या.
आताही 2022 मध्ये फॉरेन फंड्स, टेरर फंडिंग आणि घातपाताच्या संशयाखाली NIA ने 15 हून अधिक राज्यात PFI वर धाडी टाकल्यात आणि 100 हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक केलीय. PFI असोत वा अजून कुणी कट्टरतावादी कोणत्याही संघटनेवर कारवाई झालीच पाहिजे कारण भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि इथे कोणत्याही धर्मांधतेला थारा नाही.
हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून सांगा, जर लेख आवडला असेल तर तुमच्या व्हाट्सअप ग्रुप आणि फेसबुक पेजवर शेअर करायला विसरू नका.