`अर्णब गोस्वामींना जामीन न देणं ही उच्च न्यायालयाची चूक`

मुंबई : इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्यांची आई कुसुम नाईक यांच्या आत्महत्ये प्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अलिबाग येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र ११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला. याचे कारण आज न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी गोस्वामी यांच्या शिवाय नितीश सारडा आणि परवीन राजेश सिंह या तिघांनाही प्रत्येकी ५० हजार रूपयांच्या जातमुचलक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजुर केला. याचे कारण आज स्पष्ट करण्यात आले. 

महाराष्ट्र पोलिसांनी संपादक अर्णब गोस्वामींवर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध होत नाहीत. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी योग्य ती पडताळी केली नाही आणि अर्णब गोस्वामींना जामीन न देणं ही उच्च न्यायालयाची चूक असल्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 

संबंधीत प्रकरण हे एका व्यक्तीचं वैयक्तिक स्वातंत्र नष्ट करण्याच्या दृष्टीने होतं. त्यामुळे उच्च न्यायालय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आपले कर्तव्य बजाविण्यात अयशस्वी ठरल्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कारणात सांगितलं.  

काय आहे अर्णब गोस्वामी प्रकरण?
५ मे २०१८ रोजी अन्वय नाईक आणि आई कुमुद नाईक यांनी अलिबाग येथील राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येआधी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये अर्णब गोस्वामी आणि अन्य दोन इसमांनी नाईक यांचे ५.४० कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप करत त्यांनी गोस्वामी यांना आत्महत्येला जबाबदार धरले होतं. या घटनेसंदर्भात अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने तक्रार दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.