जेएनयू प्रकरणात कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ (JNU) मध्ये फेब्रुवारी 2016 ला कथित घोषणांचे प्रकरण खूप गाजले होते.यामध्ये जेएनयूचा माजी विद्यार्थी कन्हैय्या कुमार, नेता उमर खालिद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. याप्रकरणी तिघांना तुरूंगवासही झाला. न्यालायलात त्यांना जामिन मिळाला. त्यानंतर तिघेही जामिनावर बाहेर आहेत. या तिघांव्यतिरिक्त मुजीर (जेएनयू), मुनीर (एएमयू), उमर गुल (जामिया), बशरत अली (जामिया), रईस रसूल (बाहरी), आकिब (बाहरी) और खालिद भट (जेएनयू) सहभागी होते. यासोबतच 36 जणांना कॉलम नंबर 12 मध्ये आरोपी बनविण्यात आले, त्यांच्यावर घटनास्थळी उपस्थित राहण्याचा आरोप आहे. या 36 आरोपींवर शेहला राशिद, अपराजिता राजा, रामा नागा, बनज्योत्सना, आशुतोष आणि ईशान हे सहभागी होते. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी पुरावे म्हणून व्हिडीओ फुटेज आणि 100 हून जास्त प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब सादर केले. 

याप्रकरणी पोलिसांनी अनेकांवर कारवाईही केली. त्या घोषणांचा ऑडियो खोटा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. दरम्यान पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपींवर चार्ज शीट दाखल केली. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर काय निकाल लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. कारण देशद्रोहाचा ठपका ठेवत सरकार बोलण्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप काही विद्यार्थी संघटनांनी केला. त्यामुळे सत्ताधारी सरकारसाठी देखील हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला होता.पटीयाला हाऊस न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी झाली.

10 दिवसांत उत्तर द्या 

याप्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. 124 ए मध्ये दिल्ली सरकारची परवानगी येत नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारची परवानगी नसताना चार्जशीट दाखल कशी केली ? असा प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांकडू याचे उत्तर मागितले आहे. हे उत्तर देण्यासाठी पोलिसांना 10 दिवसांचा अवधी दिला आहे.

केंद्राकडे जाऊ शकले असते 

जाणकारांच्या मते, याप्रकरणी परवानगी मिळण्यास अडचणी येत होत्या. जर दिल्ली सरकारने परवानगी दिली नव्हती तर दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारकडे जाऊ शकले असतील. केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाशी बोलून वरच्या कोर्टातही जाऊ शकले असते.