Justice Shekhar Yadav: इलाहाबाद हायकोर्टचे जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे अडचणीत आले आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चीफ जस्टिसना पत्र लिहून जस्टिस यादव यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. याप्रकरणी जस्टिस शेखर कुमार यादव यांना नोटीस पाठवत त्यांच्या वादग्रस्त विधानाचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागवण्यात आला आहे. 'कायदा हे बहुसंख्यांकच चालवतात' असे विधान जस्टिस शेखर यादव यांनी केले होते. 


वादग्रस्त विधानानंतर झाला गदारोळ 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जस्टिस शेखर कुमार यादव यांनी बहुसंख्याक संदर्भात केलेल्या विधानामुळे गदारोळ झाला होता. अनेक प्रसिद्ध वकिलांनी जस्टिस यादव यांच्या विधानाबद्दल निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. कॅम्पने फॉर ज्युडीशियल अकाऊंटीबिलिटी अॅण्ड रिफॉर्मने चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाला यासंदर्भात पत्र लिहून विधानाबद्दल तक्रार नोंदवली होती. सीजेएआरने जस्टिस शेखर यादव यांच्या विधानाची अंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आल. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सची दखल घेतली आहे. हे प्रकरण विचाराधीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 


काय आहे प्रकरण? 


इलाहाबाद हायकोर्टचे जस्टिस शेखर कुमार यादव हे 8 नोव्हेंबर रोजी प्रयागराज येथील विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी वादग्रस्त विधान केले.  मला हे सांगण्याची काही गरज नाही की, हिंदुस्थान बहुसंख्यांकाच्या हिशोबाने चालेल. मी ही गोष्ट हायकोर्टचा जज या नात्याने बोलत नाही, असेही ते पुढे म्हणाले. परिवार किंवा समाजात जी गोष्ट जास्त लोकांना पटते तिच स्वीकारली जाते, असे विधान त्यांनी केले होते. त्यांनी अल्पसंख्यांकांबाबतीत वादग्रस्त विधान केले. त्या समाजातील सर्वच लोक वाईट नाहीत. पण जे **** आहेत,स ते देशासाठी घातक आहेत, असे ते म्हणाले होते. जस्टिस शेखर यादव यांनी 2021 मध्ये आपल्या एका निर्णयामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यांनी एका प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटले की, गाय भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून तिला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा द्यायला हवा. आपल्या आणखी एका आदेशात यादव यांनी म्हटले की, संसदेने रामाच्या सन्मानार्थ कायदा बनवायला हवा, असेही म्हटले होते.


कपिल सिब्बल यांची टीका 


जस्टिस यादव यांच्या विधानानंतर राज्यसभा खासदार आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. यादव यांनी भारत तोडण्याचे विधान केले आहे. राजकारणीदेखील असे विधान करत नाहीत. आणि जस्टिस यादव तर संविधानाची रक्षा करणाऱ्या पदावर बसले आहेत. त्यांच्या तोंडी हे शब्द शोभा देत नाही. अशा जजची नियुक्ती कशी होते? असे विधान देण्याची लोकांची हिम्मत कशी होते? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.