बंडखोरांना व्हिप का नाही? कर्नाटक काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंडखोर आमदारांना काँग्रेसकडून व्हिप जारी केला जाऊ शकतो.

बंगळुरू : कर्नाटकात मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला असला तरी त्यावर मतदान होणार का? हा प्रश्न निर्माण झालाय. विधानसभेत सरकारचं बहुमत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणखी वेळ मिळवण्याच्या खटपटीत आहे. पक्षादेशाबाबत दिलेल्या आदेशाच्या स्पष्टतेसाठी काँग्रेस पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजच न्यायालयात काँग्रेसच्यावतीनं याचिका दाखल केली जाऊ शकते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंडखोर आमदारांना व्हिप जारी करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकात आज जेडीएस आणि काँग्रेस यांनी स्थापन केलेल्या कुमारस्वामी सरकारची आज कसोटी आहे. कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत मांडलाय. प्रस्ताव मांडतेवेळी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सरकारच्या कामांचा लेखाजोखा मांडला. बंडखोर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावाला उपस्थित राहणं बंधनकारक करता येणार नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे या आमदारांना दिलासा मिळाला. मात्र विश्वासदर्शक ठरावावेळी सत्तारूढ आघाडीला पुरेशा संख्याबळासाठी धडपड करावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या १३ तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या दोन अशा १५ आमदारांनी राजीनामे दिलेत. दोन अपक्ष आमदारांनी सत्तारूढ आघाडीचा पाठिंबा मागे घेत भाजपला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत अस्वस्थता आहे. बंडखोर आमदारानी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने त्यांना पक्षाचा व्हीप लागू शकत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. या सगळ्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आज कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जात आहे.