कर्नाटक सत्ता संघर्ष : बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष के. जी. बोपय्या यांच्या नियुक्तीला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, काँग्रेसला मोठा झटका बसला. त्याचवेळी न्यायालयाने बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण करणाचा आदेश दिला. त्यामुळे कर्नाटक विधीमंडळात चार वाजता काय होणार याची माहिती थेट समजणार आहे. संपूर्ण देशाचे कर्नाटकमधील सत्ता संघर्षाकडे लक्ष लागले आहे. कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी बहुमत चाचणी होणार असून या चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी भाजपाचे नेते आणि माजी वादग्रस्त सभापती के. जी. बोपय्या यांची नियुक्ती केली. हंगामी अध्यक्ष हा सर्वाधिक काळ आमदारकी भूषविलेला सदस्य असणे आवश्यक असताना ही नियुक्ती केली गेल्याने तिलाही काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

काँग्रेसच्या याचिकेवर शनिवारी सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीत सुरुवात झाली. यावेळी काँग्रेसच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. आमदारांचा शपथविधी ही बाब वेगळी आहे. पण बोपय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील बहुमत चाचणी नको, असे त्यांनी सांगितले. तसेच वयाने नव्हे तर आमदारकीच्या टर्मनुसार ज्येष्ठ आमदाराला हंगामी अध्यक्षपद दिले जाते, असे सिब्बल यांनी सांगितले. काँग्रेसचे आर. व्ही. देशपांडे हे आठवेळा आमदार म्हणून निवडले गेले आहेत. तर बोपय्या यांचा कार्यकाळ हा कमी आहे. 

दरम्यान, २००८ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून येडियुरप्पा यांच्यावर भाजपाच्याच काही आमदारांनी अविश्वासदर्शक ठराव आणला होता. तेव्हा सभापती म्हणून बोपय्या यांनी मतदानाआधी त्या आमदारांना अपात्र ठरवून सरकार वाचवले होते. त्यांचा हा निर्णय नंतर न्यायालयाने रद्द ठरवत त्यांच्यावर टीकाही केली होती.

कर्नाटकात येडियुरप्पांना आज बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. दुपारी चार वाजता कर्नाटकच्या  राजकारणाचे पुढचं चित्र ठरणार आहे. बहुमत सिद्ध होण्याआधी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासही येडियुरप्पांना मनाई करण्यात आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला दिलासा मिळालाय. दरम्यान, राज्याबाहेर गेलेले आमदार कर्नाटकात दाखल झालेत. ते आज विधीमंडळ सभागृहात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार दाखल झालेत. सध्या सभागृहात आमदारकीचा शपथ सोहळा सुरु आहे. बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करावे लागणार आहे.