नवी दिल्ली : Karnataka hijab ban case: कर्नाटकातल्या हिजाब बंदीचा (hijab ban case) फैसला आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला आहे.(Supreme Court delivers split verdict) हिजाबवरुन दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता दिसून आल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाचं प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) जस्टीस गुप्ता आणि जस्टीस धुलिया यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण होते. मात्र हिजाबबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता दिसून आली.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये  'हिजाब' परिधान करण्यावर बंदी घालण्याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. राज्य सरकार शाळांमध्ये गणवेश लागू करण्यास अधिकृत आहे आणि दुसरा हिजाब हा निवडीचा मुद्दा आहे,  तो गणवेश नाही. त्यामुळे त्यावर बंदी असेल. त्यानंतर कर्नाटकात 'हिजाब'संदर्भात वाद समोर आल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण  'हिजाब'वर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपल्या निकालात, मुस्लिम महिलांनी हिजाब घालणे इस्लाममध्ये अनिवार्य नाही आणि कर्नाटक सरकारला एकसमान आदेश लागू करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता, या मार्चमध्ये झालेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व अपील फेटाळण्यात आले होते.


मात्र, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी खंडपीठातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींपेक्षा वेगळे राहून सर्व अपीलांना परवानगी दिली. आपल्या निकालाचा ऑपरेटिव्ह भाग वाचून न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, हिजाब घालणे ही मुस्लिम मुलीच्या आवडीची बाब आहे आणि त्यावर कोणतेही बंधन असू शकत नाही.


राज्य सरकारची प्रतिबंधात्मक अधिसूचना रद्द करुन, न्यायमूर्ती धुलिया पुढे म्हणाले की, मुलीच्या शिक्षणाविषयीची चिंता तिच्या मनावर सर्वात जास्त असते आणि हिजाबवरील बंदी नक्कीच तिचे जीवन चांगले बनवण्याच्या मार्गावर येईल.