बंगळुरु : कर्नाटक सत्ता संघर्षाचा तिढा कायम आहे. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बंडखोर आणि अपात्र करण्यात आलेल्या नऊ आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अध्यक्षांचा निर्णय अयोग्य आहे. त्यांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी नऊ बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात केली आहे. रमेशकुमार यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १४ बंडखोर आमदारांना २०२३ पर्यंत अपात्र घोषीत केले आहे. त्याआधी काँग्रेसचे दोन आमदार रमेश जरकिहोली, महेश कुमाथल्ली आणि अपक्ष आमदार आर शंकर यांना अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केले. या बंडखोर आमदरांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बी एस येडियुरप्पा यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र, त्याआधी १७ आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी अपात्र ठरविल्यानंतर ( यात काँग्रेसचे १३, जेडीएसचे ३ तर एक अपक्ष आमदरांचा समावेश) विधानसभेत नवीन समीकरण बदलले. २२४ सदस्यांच्या विधानसभेत अध्यक्ष सोडून विधासभेचे संख्याबळ २०७ वर आले. त्यामुळे बहुमताचा आकडा १०४ झाला. त्यामुळे भाजपकडे १०५ सदस्यांचे संख्याबळ असल्याने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना कोणताही धोका नव्हता. त्यामुळे त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदाने जिंकला. आता कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्याआधी कुमारस्वामी यांचे काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार होते. 



२५ आणि २८ जुलै रोजी बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. २५ जुलैला तीन तर २८ जुलैला १४ बंडखोर आमदारांना सभापतींनी अपात्र ठरवले होते. त्यात रमेश जारकीहोली (काँग्रेस), महेश कुमतल्ली (काँग्रेस), आर शंकर (अपक्ष) काँग्रेसचे आमदार प्रताप गौडा पाटील, शिवराम हेब्बर, बी सी पाटील, बयराती बसवराज, एसटी सोमशेखर, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटील, रोशन बेग, आनंदसिंग आणि मुनिरत्ता आणि जेडीएसचे आमदार ए.एच. विश्वनाथ, नारायण गौडा, के गोपालैलया यांचा समावेश आहे.