लग्नात अधिकारी घुसले, हे पाहताच नवरदेवाने नवरीकडे न पाहताच पळ काढला...पण का?
एका मीडिया अहवालानुसार नुकत्याच राज्यात अशा दोन विवाहसोहळ्यांमध्ये छापे पडले आहेत.
बंगळुरु : कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे कर्नाटकमध्ये 10 मे पासून कडक निर्बंध आणि लॉकडाऊन लावले गेले आहे. परंतु लोकं वारंवार या कोरोना नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे. याबद्दलचे अनेक व्हीडिओ देखील सोशल मीडियामार्फत समोर आले आहेत. त्यात आता लोकं लग्नकार्यादरम्यान देखील कोरोनाचे नियम मोडत असल्याचे समोर आले आहे. नुकतीच तामिळनाडूच्या मदुरै येथे चार्टर्ड फ्लाइट बूक करून लग्नादरम्यान कोरोना नियम मोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
एका मीडिया अहवालानुसार नुकत्याच राज्यात अशा दोन विवाहसोहळ्यांमध्ये छापे पडले आहेत. चिकमगलूरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी लग्नाच्या सभागृहात छापा टाकला तेव्हा नवरदेव आपल्या वधूला मंडपात सोडून पळून गेला.
मंगळवारी कडूर तालुक्यात झालेल्या या लग्नात 300 हून अधिक लोकं उपस्थित होते. याप्रकरणी विवाह आयोजक आणि 10 जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
त्याच वेळी मांड्या जिल्ह्यातील बी होसूर गावात लग्ना दरम्यान आधिकाऱ्यांनी छापा पडला, तेथे ग्रामपंचायत सदस्याच्या मुलीचे लग्न पार पाडले जात होते. रविवारी पार पडलेले हे लग्न वधूच्या घरी पार पडले आहे, लग्नाला 300 हून अधिक लोकं उपस्थित होते.
नियमानुसार लग्नाचे आयोजन करण्यासाठी तहसीलदारांची परवानगी आवश्यक असते, परंतु ग्रामपंचायत सदस्याने ती घेतली नाही. त्यानंतर या लग्नाच्या सोहळ्यातील 4 कार जप्त केल्या आणि 10 हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एका ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन नियमांप्रमाने 30 पेक्षा जास्त लोकांना लग्न समारंभात उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही. परंतु हे लोकं अधिकाऱ्यांना मूर्ख बनवण्याचे काम करतात.
तसेच त्यांना जर 10 लोकांची परवानगी दिली तर, हे लोकं 200 लोकांना लग्नासाठी आमंत्रित करतात. आधी ते स्वत: नियमांचे उल्लंघन करतात आणि नंतर मग अधिकाऱ्यांवर लग्नात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावतात.
कर्नाटकात 7 जूनपर्यंत लॉकडाऊन
लोकांच्या सुरक्षेसाठी हे सगळे नियम बनवण्यात आले आहेत हे लोकांना समजले पाहिजे, असे मांड्या उपायुक्त अश्वथी एस म्हणाले.
ते म्हणाले, "जिल्ह्यात संपूर्ण लॉकडाउन सुरू आहे. त्यामुळे जर हे नियम मोडून 30 पेक्षा जास्त लोकं लग्नाला उपस्थित असतील तर, प्रोटोकॉल अंतर्गत तहसीलदारांनी कारवाई करावी असे आदेश आम्ही दिले आहे."