नवी दिल्ली : देशभरात दूध आणि दुधापासून बनवलेल्या पदार्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणने (FSSAI) एक अॅक्शन प्लॉन जाहीर केला आहे. या अॅक्शन प्लॉनअंतर्गत राज्य सरकारसह तीन दिशांमध्ये काम करण्यात येणार आहे. यात दुधाची चाचणी, भेसळीमध्ये प्रतिबंध आणि जागरुकता आणण्यासाठी काम करण्यात येणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अॅक्शन प्लॉनसाठी सर्व राज्यात दूधाच्या चाचणीसाठी ३ मशीन देण्यात येतील. ज्यापैकी एक rapid testing equipment असणार आहे. याच्या मदतीने दूधात असणाऱ्या एफ्लोटॉक्सिन, अॅन्टिबायटिक, पेस्टिसाइड, फॅट, एसएनएफ, प्रोटीन, लॅक्टोस, पाण्याची भेसळ, यूरिया-डिटर्जेंट, सक्रोज, हाईड्रोजन पॅराऑक्साइड याची तपासणी करता येऊ शकते. 


याशिवाय, आणखी दोन LC-MSMS आणि  GC-MSMS टेस्टिंग मशिन देण्यात येणार आहे. याच्या मदतीने दुधातील एफ्लोटॉक्सिन M1, अॅन्टिबायटिक, पेस्टिसाइडच्या प्रमाणाचा तपास करता येणार आहे. या तीन मशिनची किंमत ४-५ कोटी असण्याची शक्यता आहे. याचा खर्च केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येणार आहे.


काही दिवसांपूर्वी FSSAIकडून देशभरात सर्व्हे करण्यात आला होता. ज्यात देशभरातून घेण्यात आलेले दुधाचे ४१ टक्के नमुने स्टँडर्ड आणि क्वालिटी या निकषांची पूर्तता करु शकले नाहीत. 
सोबतच यात एफ्लोटॉक्सिन M1चं प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात आढळलं. प्राण्यांना देण्यात येणाऱ्या चाऱ्यामधून एफ्लोटॉक्सिन M1 दुधात येत असल्याचं बोललं जातं. यासाठी शेतकर्‍यांना जागरुक करण्यासाठी FSSAI पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाबरोबर काम करत आहे.


यानंतर टेस्टिंग अँड इन्स्पेक्शन स्कीमही लागू करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत १ जानेवारी २०२०पासून FSSAIकडून दूधाचं ऑडिट केलं जाणार आहे. Verified milk scheme अंतर्गत देशभरात दुध विक्रेत्यांना राज्य सरकारकडून Verified milk vendor चं आयडी देण्यात येईल.


याशिवाय दुधाची गुणवत्ता मापण्यासाठी लॅक्टोमीटर आणि ट्रेनिंगही देण्यात येणार आहे. Verified milk vendor बनवण्यासाठी FSSAI खास पोर्टल तयार करत आहे. देशभारत जवळपास २५ लाख दुध विक्रेते आहेत. ज्यापैकी केवळ ५ टक्के रजिस्टर्ड विक्रेता आहेत. या स्किमअंतर्गत अधिकाधिक दुध विक्रेत्यांना व्हेरिफाय करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. 


ग्राहकांनाही व्हेरिफाय दुध विक्रेत्यांकडून दुध घेण्यासाठी जागरुक करण्यात येणार आहे. याचा फायदा ग्राहकांनाच होणार आहे. ज्यावेळी ग्राहक व्हेरिफाय दुध विक्रेत्यांकडून दुध घेतील त्यावेळी ग्राहक, दूध शुद्ध आणि सुरक्षित आहे की नाही याची खात्री करु शकतील. 


FSSAIचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल यांनी सांगितलं की, पॅकेट दुधावर ५ टक्के जीएसटी लागतो. तर खुल्या दुधावर कोणताही जीएसटी लागत नाही. खुल्या दुधाची गुणवत्ता राखणं काही प्रमाणात कठिण असतं. त्यामुळे आम्ही सरकारला दुधाला जीएसटीमधून सूट देण्याची विनंती करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.