आरटीआयच्या या कलमांबद्दल तुम्हाला माहितेय का ?

मुंबई : माहितीचा अधिकार अधिनियम भारताच्या संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे. हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाला. हा कायदा भारतातील सर्व नागरीकांना सरकारी फाइल्स / नोंदींमध्ये रेकॉर्ड केलेली माहिती पाहण्यास व प्राप्त करण्याची सहमती देतो. त्यामूळे यासंबधी तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे.

कलम ६ (१) 

आरटीआयचा अर्ज लिहिण्यासंबंधीचे कलम आहे.

कलम ६ (३)

आपला अर्ज चुकीच्या विभागाकडे गेला असेल तर विभाग ५ दिवसांच्या आत विभाग ६ (३) अंतर्गत योग्य ठिकाणी पाठवेल.

कलम ७ (५) 

या कलमानुसार BPL धारकांना आरटीआय शुल्क द्यावे लागत नाही.

कलम ७ (६) 

या कलमानुसार आरटीआयचे उत्तर ३० दिवसांच्या आत आले नाही तर माहिती विनामूल्य दिली जाईल.

कलम ८ (१) 

यानुसार देशाची अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात आणेल किंवा विभागाच्या अंतर्गत चौकशीवर परिणाम करेल अशी  माहिती आरटीआयमध्ये दिली जाणार नाही.

कलम १८

 जर कोणतेही अधिकृत उत्तर दिले नसेल तर तक्रार तक्रार अधिकार्याकडे द्यावी. 

 कलम १९ (३) 

 जर आपल्या पहिल्या अपीलात उत्तर मिळाले नाही तर ९० दिवसांच्या आत दुसऱ्या अपील अधिकाऱ्यास अपील करु शकता.

 कलम १९ (१) 

 या कलमानुसार आरटीआयचे उत्तर पहिल्या ३० दिवसात आले नाही तर प्रथम अपील अधिकाऱ्यास अपील करता येईल.