टॅक्स पेयर्स 8 लाख रुपयांपर्यंत इनकम टॅक्स वाचवू शकतात! जाणून घ्या
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे.
Income Tax Deductions: 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे. जर तुम्ही टॅक्स भरला नसेल तर लवकर भरा. आज तुम्हाला कर कपात पद्धतींबद्दल सांगणार आहोत, तुम्ही तुमची गुंतवणूक, कमाई आणि इतर प्रकारच्या पेमेंटवर क्लेम करू शकता. ही कर कपात नवीन कर प्रणालीसाठी नाही. त्यामुळे तुम्ही जुन्या टॅक्स स्लॅबमधून रिटर्न भरत असाल तर नक्की वाचा.
1. एलआयसी प्रीमियम, पीएफ, पीपीएफ, पेन्शन योजना
तुम्हाला आयकर कलम 80C अंतर्गत सर्व टॅक्स सूट मिळते. उदाहरणार्थ, तुम्ही एलआयसीची पॉलिसी घेतली असेल, तर तुम्ही त्याच्या प्रीमियमसाठी क्लेम करू शकता. तुम्हाला भविष्य निर्वाह निधी, पीपीएफ, मुलांची ट्यूशन फी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, गृहकर्जच्या प्रिसिंपल 80C अंतर्गत कर सूट मिळू शकते. जर तुम्ही एलआयसी किंवा इतर कोणत्याही विमा कंपनीची वार्षिकी योजना (पेन्शन योजना) कलम 80CCC अंतर्गत खरेदी केली असेल, तर तुम्ही कर सवलतीचा दावा करू शकता. तुम्ही कलम 80 CCD (1) अंतर्गत केंद्र सरकारची पेन्शन योजना घेतली असेल, तर तुम्ही त्यावर क्लेम करू शकता. पण सर्व एकत्र घेतल्यास कर सूट 1.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
2. गृहकर्ज
तुम्ही गृहकर्जाच्या प्रिसिंपल अमाउंटवर कलम 80C अंतर्गत कर सूट मिळवू शकता. तथापि, ही मर्यादा 1.5 लाखांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे, 80C अंतर्गत तुमची उर्वरित कपात 1.5 लाखांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही गृहकर्जाच्या मूळ रकमेतून ही मर्यादा पूर्ण करून कर कपातीचा क्लेम करू शकता.
3. गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स डिडक्शन
जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, तर तुम्हाला आयकर कलम 24(b) अंतर्गत भरलेल्या व्याजावर कर सूट मिळते. आयकर नियमांनुसार, तुम्हाला 2 लाखांपर्यंतच्या व्याजावर कर सूट मिळू शकते. मालमत्ता 'Self-Occupied' असेल तरच ही कर सूट मिळेल.
4. केंद्र सरकारची पेन्शन योजना
तुम्ही नॅशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) या केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेमध्ये गुंतवणूक केल्यास, कलम 80 CCD (1B) अंतर्गत तुम्हाला 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते. ही सवलत
कलम 80(C) अंतर्गत मिळविलेले 1.5 लाख हे कर सवलतीपेक्षा जास्त आहे. केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नियोक्त्याने केलेल्या योगदानावर कलम 80 CCD2 अंतर्गत दावा केला जाऊ शकतो. त्यात दोन अटी आहेत.
5. आरोग्य विमा
तुम्ही आरोग्य विमा घेतला असेल \तर तुम्ही कलम 80D अंतर्गत प्रीमियमचा दावा करू शकता. जरी त्याची मर्यादा निश्चित आहे. तुम्ही स्वत:साठी, पती/पत्नीसाठी, मुलांसाठी आणि पालकांसाठी आरोग्य विमा पॉलिसी घेतली असल्यास, तुम्ही रु. 25,000 पर्यंतच्या प्रीमियमचा क्लेम करू शकता. या प्रकरणात पालकांचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी आहे. तर कर सूट मर्यादा 50,000 रुपये असेल.
6. दिव्यांग वैद्यकीय आणि देखभाल खर्च
दिव्यांग अवलंबितांच्या उपचार आणि देखभालीवर झालेल्या खर्चाचा दावा केला जाऊ शकतो. तुम्ही एका वर्षात 75,000 रुपयांपर्यंत क्लेम करू शकता. जर व्यक्तीला 80 टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असेल तर वैद्यकीय खर्चावर 1.25 लाख रुपयांच्या कर कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
7. वैद्यकीय उपचारांच्या देयकावर कर सूट
विशिष्ट आजाराच्या उपचारासाठी 40,000 रुपयांपर्यंतच्या वजावटीवर आयकर कलम 80 DD (1B) अंतर्गत दावा केला जाऊ शकतो.
जर ती व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असेल तर ही मर्यादा 1 लाख रुपये होते.
8. शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर कर सूट
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावरील कर कपातीचा अमर्याद लाभ उपलब्ध आहे. ज्या वर्षापासून कर्जाची परतफेड सुरू होते त्याच वर्षापासून कर दावा सुरू होतो. त्याचा फायदा पुढील 7 वर्षांसाठी उपलब्ध आहे. म्हणजेच तुम्ही एकूण 8 वर्षांसाठी कर सूट घेऊ शकता. एकाच वेळी दोन मुलांच्या शैक्षणिक कर्जावर कर सवलत मिळते. दोन मुलांसाठी 25-25 लाखांचे कर्ज 10% व्याजदराने घेतले तर एकूण 50 लाख रुपयांवर वार्षिक 5 लाखांचे व्याज द्यावे लागेल. या संपूर्ण रकमेवर कर सूट दिली जाईल.
9. इलेक्ट्रिक वाहनावर कर्ज
प्राप्तिकराच्या कलम 80EEB अंतर्गत, जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल, तर तुम्हाला भरलेल्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते. तथापि, ही कर सवलत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान घेतलेल्या कर्जांवरच उपलब्ध असेल.
10. घरभाडे भत्ता
जर HRA तुमच्या पगाराचा भाग नसेल, तर तुम्ही कलम 80GG अंतर्गत घर भाड्याच्या पेमेंटचा दावा करू शकता. जर तुमची कंपनी HRA देत असेल तर तुम्ही 80 GG च्या अंतर्गत घर भाड्याचा दावा करू शकत नाही.