आधार क्रमांक कुठे शेअर करावा आणि कुठे नाही? जाणून घ्या...

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कार्डच्या अनिवार्यता आणि आधार क्रमांक शेअर करण्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात असलेला गोंधळ दूर केलाय. सुप्रीम कोर्टानं आधारला संविधानिक दर्जा दिलाय मात्र खाजगी कंपन्यांना आधारची माहिती ग्राहकांची आधार डिटेल्स घ्यायला मनाई केलीय. कोर्टाच्या आदेशानुसार, आता आधार क्रमांक प्रत्येकासोबत शेअर करणं अनिवार्य नाही. आधार क्रमांक कुठे शेअर करावा आणि कुठे नाही, हेदेखील कोर्टानं स्पष्ट केलंय. तुम्हाला आता मोबाईल सिम घेण्यासाठी आधार क्रमांक शेअर करण्याची किंवा आधार कार्ड देण्याची गरज नाही.

आधार कुठे शेअर कराल?

- पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधारची गरज असेल. त्यानंतर आधारला पॅन कार्डसोबत लिंकही करावं लागेल. लिंक करण्यानं आर्थिक गोष्टींत फायदा होईल.

- आयकर परतावा भरण्यासाठी

- सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या लाभकारक योजनांसाठी

- सोबतच सबसिडी आधारित योजनांमध्ये सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य असेल

आधार कुठे शेअर करण्याची गरज नाही

- मोबाईल सिम घेण्यासाठी कोणत्याही टेलिकॉम ऑपरेटर किंवा रिटेलरला आधार देण्याची गरज नाही. खाजगी कंपन्यांना तुमच्याकडून आधार मागण्याचा हक्क नाही

- मोबाईल वॉलेटच्या केवायसीसाठी

- कोणत्याही बँकेचं अकाऊंट उघडण्यासाठी

- मुलांच्या शाळा प्रवेशावेळी मुलाचा आधार क्रमांक शेअर करणं गरजेचं नाही

- सीबीएसई, नीट तसंच यूजीसी परिक्षार्थींनाही आधार गरजेचं नाही

- सीबीएसईच्या बोर्डाच्या परिक्षेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधार क्रमांक गरजेचा नसेल

- 14 वर्षांहून लहान मुलांना आधार नसल्यानं सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांपासून वंचित ठेवता येणार नाही

- म्युच्युअल फंड, शेअर मार्केटच्या केवायसीसाठीही आधार कार्ड देण्याची गरज नाही

आधार कायद्याचा कलम - 57 रद्द

सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी आधार कायद्याचा सेक्शन 57 रद्द केलाय. हा कायदा खाजगी कंपन्यांसोबत डाटा शेअर करण्याची परवानगी देतो. पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठानुसार, आधार संविधानिक रुपात वैध आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ आहे की टेलिकॉम कंपन्या, ई-कॉमर्स कंपन्या, खाजगी बॅँका तसंच दुसऱ्या कंपन्या सर्व्हिसेससाठी ग्राहकांकडून बायोमॅट्रिक आणि इतर डाटा मागू शकत नाही.