7वं वेतन आयोग : सरकारी कर्मचार्‍यांना पुन्हा मिळणार मोठी खूषखबर

मुंबई : सध्या सार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे लक्ष 15 ऑगस्टला होणार्‍या मोदी सरकारच्या घोषणेकडे लागून राहिले आहे. येत्या काही दिवसातच कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 18,000वरून 26,000 पर्यंत नेण्याचा विचार प्रस्तावित आहे. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 21,000 रूपये करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे वेतनवाढ आणि अन्य फायद्यांमुळे कर्मचाररी सुखावण्याची शक्यता आहे. 

23 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा 

केंद्र सरकारने युनिर्व्हर्सिटी आणि कॉलेजमधून सेवानिवृत्त 23 लाख कर्मचार्‍यांना मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहेत. सरकारने पेन्शनबाबत नव्या धोरण्यांचा विचार केला आहे. त्यानुसार सातव्या वेअतन आयोगामध्ये अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा फायदा 25 हजार पेन्शनधारकांना होण्याची शक्यता आहे. सोबतच भविष्यतही 23 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी याचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. 

ग्रामीण पोस्ट ऑफिस कर्मचार्‍यांना फायदा  

केंद्र सरकारने 50 लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचार्‍यांचा किमान वेतनात वाढ झाली नसली तरीही ग्रामीण भागातील पोस्टातील कर्माचार्‍यांना फायदा होणार आहे. पार्ट टाईम काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये 56% फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. 1 जानेवारी 2016 पासूनची थकबाकी मिळू शकते. 

वेतनवाढ होणार 

मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे डेप्युटेशनवर मिळणार्‍या वेतनामध्ये वाढ होणार आहे. यामध्ये 2 हजाराहून 4500 रूपये प्रतिमहि ना वाढ होण्याची शक्यता आहे. एकाच ठिकाणी कर्मचारी काम करत असल्यास त्यांच्या भत्त्यात 5% तर डेप्युटेशनवर दुसर्‍या शहरात काम करणर्‍यांमध्ये मूळ वेतनाच्या 10% वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार कमाल 9000 रूपये वाढण्याची शक्यता आहे. 

8 लाख शिक्षकांच्या वेतनात वाढ  

ऑक्टोबर 2017 मध्ये केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगामध्ये अनेक शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार UGC आणि केंद्र सरकारद्वारा घोषीत करण्यात आलेल्या संस्थांच्या सुमारे 8 लाख कर्मचार्‍यांना वेतनवाढीचं गिफ्ट मिळणार आहे. शिक्षकांचं वेतन 10,400
ते 49800 या रेंजमध्ये येण्याची शक्यता आहे.  

18,000 किमान वेतन  

जून 2016 पासून सरकारी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन 18,000 करण्यात आला आला. त्याची थकबाकी यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये देण्यात येईल असे अरूण जेटलींनी सांगितले आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 18 ते 21 हजारांदरम्यान ठरवण्यात आलं आहे. 

वेतन आयोग म्हणजे काय ? 

सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन ठरवण्यामध्ये, त्यांच्यात बदल करण्यासाठी शिफारसी करण्याचं काम वेतन आयोग करते. सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या भत्त्यांबाबतही बदल करण्यात वेतन आयोन महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं.पण सोबतच हे देखील नक्की वाचा :  सातवा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दुःखद बातमी