नागरिकत्व विधेयक : शाह म्हणतात, `मुस्लीमविरोधी` नाही तर `घाई कशाला` काँग्रेसचा सवाल

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९  (Citizenship Amendment Bill 2019) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत येऊन ठेपलंय. याच दरम्यान, संसदेची कार्यवाही सुरू होताच काँग्रेसनं सदनात गोंधळ घातला. यामुळेच अध्यक्षांनी सदनाची कार्यवाही दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत स्थगित केली. त्यानंतर १२.०० वाजता कार्यवाही पुन्हा सुरू झाल्यानंतर राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९' मांडलं. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारची बाजू मांडली. 

अमित शाह यांनी मांडलेले मुद्दे...

- धर्माच्या आधारावर प्रतारणा सहन केल्यानंतर ज्या लोकांनी भारतात आश्रय घेतलाय अशा लोकांसाठी हे विधेयक

- विधेयकामुळे कोट्यवधींना दिलासा मिळाला

- निर्वासितांना हक्क देणारं विधेयक 

- भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासनास कायद्याचं स्वरुप देण्याचा प्रयत्न

- भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासनास कायद्याचं स्वरुप देण्याचा प्रयत्न

- अन्याय सहन करणाऱ्यांना न्याय मिळेल

- देशातील मुस्लिमांबद्दल ही चर्चा नाही... ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि राहणार

- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तानातून येणाऱ्या मुस्लिमांनाही भारतानं नागरिकत्व द्यावं?

- ईशान्य भारताच्या हिताजी काळजी या विधेयकात घेतली गेलीय

- पाकिस्तानमधील २० टक्के अल्पसंख्यांक कुठे गेले?

- देशातील मुस्लिमांनी चिंता करण्याची गरज नाही

- धार्मिक भेदभावामुळे अन्याय झालेल्या पीडितांना न्याय मिळेल

- नागरिकत्व विधेयक मुस्लिमविरोधी नाही, पण पाकिस्तानातील मुस्लिमांना नागरिकत्व कसं द्यायंच? अमित शहा यांचा राज्यसभेत सवाल 

अमित शाह यांच्यानंतर काँग्रेसचे खासदार हिमाचल प्रदेशमधून खासदार आनंद शर्मा यांनी या विधेयकाला आपला विरोध व्यक्त करताना आपल्या पक्षाची बाजू मांडली.

भाजपला एवढी घाई का? - काँग्रेस

- आम्ही या विधेयकाचा विरोध करत आहोत त्याचं कारण राजकीय नाही तर 'संविधानिक' आहे

- विधेयक आणण्याची एवढी घाई का? आनंद शर्मा यांचा सवाल 

- विधेयकामुळे भारताच्या आत्म्याला धक्का

- नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यघटनेच्या पायावर हल्ला आहे

- टू नेशन थिअरी काँग्रेसची नव्हती तर हिंदू महासभेची होती

- हिंदू महासभा आणि मुस्लीम लीग इंग्रजांची चिठ्ठी घेऊन आले होते

- १९४३ मध्ये सावरकर यांनी औपचारिकरित्या म्हटलं होतं की, मला जिन्ना यांच्या 'टू नेशन' प्रस्तावावर कोणताही आक्षेप नाही

- फाळणीसाठी काँग्रेसला दोष देणं चुकीचंच

- लाखो जण पूर्व पाकिस्तानमधून आले त्यांना योग्य तो सन्मान मिळाला नाही. दोन - दोन पंतप्रधान बनले मनमोहन सिंह आणि आय के गुजराल 

तर दुसरीकडे, या विधेयकासंबंधी शिवसेनेच्या मनात अनेक शंका आहेत. लोकसभेत परिस्थिती आणि आकडे वेगळे होते. सरकारनं राज्यसभेत आमच्या शंका दूर कराव्यात. राज्यसभेत या विधेयकावर काय भूमिका घ्यायची, याबाबत शिवसेनेनं अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही, असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. 

देशातील कुठल्या भागाला लागू नाही?

- मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय मधील आदिवासी भागांना हे विधेयक लागू असणार नाही

- 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन'मध्ये अधिसूचिक केलेल्या भागांना हे विधेयक लागू होणार नाही

काय आहे शिवसेनेची मागणी?

- निर्वासितांनी देशाची सेवा करावी, मगच त्यांना नागरिकत्व द्यावं

- नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या निर्वासितांना २५ वर्ष मतदानाचा अधिकार देऊ नये

- या विधेयकामुळे देशावर किती आर्थिक बोझा पडणार? याची माहिती द्यावी

- किती निर्वासितांना नागरिकत्व देणार? याची माहिती द्यावी