देशातील कोळसा उद्योग कात टाकणार; केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी कोरोना संकटाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक पॅकेजबाबत चौथ्या टप्प्याविषयी माहिती दिली. भारतात अनेक क्षेत्रांना बळकटी देण्यासाठी धोरणात बदल करणं आवश्यक असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. आजच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत असून उद्योगांसाठी विविध सवलतींची घोषणा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली अनेक क्षेत्रात सुधारणा आणल्या गेल्या. आत्मनिर्भर भारतासाठी मोठी पावलं उचलण्यात येणार आहेत. उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मितीवर भर देण्यात येईल. गुंतवणूक आणि रोजगाराला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करणार, गुंतवणूकदारांच्या अडचणी सोडवण्यात येणार असून गुंतवणूकीच्या दृष्टीने राज्यांची रँकिंग करण्यात येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.

आत्मनिर्भर पॅकेज भारताला सक्षम बनवेल. तसंच आत्मनिर्भर योजनेसाठी मेक इन इंडिया हा पाया असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. ८ विविध क्षेत्रात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कोळसा, खाणकाम, संरक्षणसामुग्री उत्पादन, अंतराळ व्यवस्थापन, अणुउर्जा या क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली जाणार आहेत.

कोळसा क्षेत्रासाठी सरकारकडून पहिली मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. कोळसा उद्योगात आत्मनिर्भर व्हायचे आहे. कोळसा उद्योगात सरकारची मक्तेदारी संपेल. कोळसा उद्योगाला ५० हजार कोटींचा दिलासा देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रही कोळसा उत्खनन करणार, कोळशाचं व्यावसायिक उत्पादन वाढवण्यात येणार असून आवश्यक तेवढाच कोळसा आयात करण्यात येईल. कमी किंमतीत अधिक कोळसा उपलब्ध होईल. कोळसा ब्लॉकचे जाहीर लिलाव होणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं.

खनिज क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी दुसरी मोठी घोषणा केली. खनिज क्षेत्रात विकासाचे धोरण अवलंबले जाईल. खाण व खनिज क्षेत्रात स्ट्रक्चरल सुधारणा केल्या जातील. बॉक्साईट आणि कोळशाच्या क्षेत्रात संयुक्त लिलावाची तरतूद करणार येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

संरक्षण क्षेत्रात सरकारचा 'मेक इन इंडिया' वर भर असणार आहे. सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी करणं हे सर्वात मोठं उदिष्ट आहे. काही शस्त्रं आयात करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. आयात करण्यात येणार नसलेल्या उत्पादनांची यादी तयार करण्यात येईल. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी शस्त्रांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

विमान क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली. जागतिक स्तरावरील विमानतळं पीपीपी मॉडेलने विकसित केली जातील. एअरस्पेस अर्थात हवाई क्षेत्र वाढविण्यात येईल. हवाई क्षेत्र वाढल्यास उत्पन्न वाढेल. पीपीपी मॉडेलद्वारे 6 विमानतळं विकसित केली जातील. यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला 2300 कोटी रुपये दिले जातील. 

रोजगार, उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. गुंतवणूकीसाठी भारत ही पहिली पसंती आहे. त्यामुळे आपली उत्पादनं विश्वसनीय बनवायची आहेत. मूलभूत सुधारणांवर लक्ष असून इझ ऑफ डूइंग बिझिनेसवर भारताचा भर आहे. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या अतिशय महत्वाच्या मोहीम आहेत. परदेशी गुंतवणूकीसाठी भारतात चांगल्या संधी आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.